हिमायतनगर, अनिल मादसवार| देशभरात स्वातंत्र्यदिनाचा उत्साह असताना हिमायतनगर तालुक्यात मात्र ग्रामीण जनतेच्या प्रशासकीय हालअपेष्टांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. “देश स्वतंत्र झाला, मात्र ग्रामीण जनता अजूनही अन्यायाच्या पाशात आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत राजूभाऊ गायकवाड दिघीकर यांनी १४ ऑगस्ट २०२६ पासून तहसील कार्यालय/पंचायत समिती परिसरात बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
ग्रामसेवक आणि तलाठी यांनी शासनाने निश्चित केलेल्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी वास्तव्यास राहून जनतेला सेवा देणे अपेक्षित असताना अनेक कर्मचारी मुख्यालयी न राहता इतर शहरांतून ये-जा करीत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. परिणामी दाखले, महसूलविषयक कामे, ग्रामपंचायत कामकाज आणि इतर प्रशासकीय सेवांसाठी ग्रामीण नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सोय महत्त्वाची की सामान्य जनतेचा वेळ आणि हक्क? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
मुख्यालयी न राहणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी – आंदोलकांनी प्रशासनासमोर तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. सर्व ग्रामसेवक व तलाठी यांनी शासनाच्या नियमानुसार त्यांच्या नियुक्त मुख्यालयी मुक्काम करून कामकाज करावे, मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता (HRA) बंद करून यापूर्वी घेतलेल्या भत्त्याची वसुली करावी, तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करून गरजेनुसार निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रशासनाला आरसा – १५ ऑगस्ट रोजी देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवी प्रवास साजरा करणार; पण ग्रामीण नागरिकांना साधा दाखला किंवा शासकीय कामासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा शोध घ्यावा लागत असेल, तर विकासाच्या दाव्यांचे नेमके वास्तव काय? असा थेट सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
गावातील नागरिकांना शासनाच्या योजना, दाखले आणि मूलभूत प्रशासकीय सेवा वेळेत मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी उपलब्ध राहणे आवश्यक असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. प्रशासनाच्या कथित दुर्लक्षामुळे सामान्य नागरिकांची होणारी परवड थांबविण्यासाठी आता ठोस कारवाई होणे गरजेचे आहे.
” स्वातंत्र्यदिनी तरी प्रशासनाला जाग येईल का?” उपोषणकर्ते राजूभाऊ गायकवाड दिघीकर यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “देशाला स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे झाली, तरी ग्रामीण जनतेला साध्या-साध्या शासकीय कामांसाठी तासन्तास वाट पाहावी लागत असेल, तर हा कसला विकास? उद्याच्या स्वातंत्र्यदिनी तरी प्रशासनाला जाग येईल का?” असा सवाल त्यांनी केला.
आता प्रशासन या आंदोलनाची दखल घेऊन संबंधित ग्रामसेवक व तलाठ्यांच्या मुख्यालयातील उपस्थितीची वस्तुनिष्ठ तपासणी करणार का, नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कारवाई करणार का आणि ग्रामीण जनतेला प्रत्यक्षात वेळेत प्रशासकीय सेवा मिळणार का, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
