नांदेड| नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय तसेच वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार, यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या न्यायिक अधिकारी व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या पदांमधून या तीनही आस्थापनांसाठी आवश्यक पदे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
मंजूर पदांचा तपशील : जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय – १९ नियमित व ६ बाह्य यंत्रणेमार्फत पदे, सरकारी वकील कार्यालय – ३ नियमित व १ बाह्य यंत्रणेमार्फत पद , वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय – २१ नियमित व ४ बाह्य यंत्रणेमार्फत पदे, याप्रमाणे, एकूण ४३ नियमित आणि ११ बाह्य यंत्रणेमार्फत अशी ५४ पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे किनवट व परिसरातील नागरिकांना जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालयाची सुविधा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरवर जाण्याची गरज कमी होईल, प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती मिळेल आणि नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद व प्रभावी न्यायसेवा मिळण्यास मदत होईल. तसेच, या न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
