नांदेड| “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६” अंतर्गत गावपातळीवरील याद्यांतील थकबाकीची रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम यात फरक आढळल्यास शेतकऱ्यांनी कोणताही संभ्रम न बाळगता पोर्टलवर दर्शविलेली रक्कमच अंतिम आणि ग्राह्य मानावी, असे स्पष्ट आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, पात्र शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ वेळेत मिळवण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी तातडीने पूर्ण करावी.
राज्य शासनाच्या २ जून २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे. नांदेड जिल्ह्यात आतापर्यंत २ लाख २४ हजार कर्जखाती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून त्यापैकी ९९ हजार खाती पात्र ठरली आहेत. यापैकी ३२ हजार खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून उर्वरित लाभार्थ्यांचे प्रमाणीकरण सुरू आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, व्यापारी बँकांच्या एनपीए खातेदारांच्या गावपातळीवरील याद्यांतील थकबाकी आणि पोर्टलवरील रक्कम यामध्ये तफावत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, पोर्टलवरील थकबाकी ही ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची असून तीच अधिकृत आणि ग्राह्य आहे. शासनाने १ जुलै २०२६ पासून १ एप्रिलनंतरचे व्याज आकारू नये, असे सर्व बँकांना निर्देश दिले असून त्याला बँकांनी लेखी संमती दिली आहे.
शेतकऱ्यांनी पोर्टलवरील रक्कम मान्य असल्यास त्वरित e-KYC पूर्ण करावे. त्यानंतर मिळणाऱ्या पावतीमध्ये मंजूर कर्जमुक्तीची रक्कम नमूद असेल आणि लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. कर्जमुक्तीनंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून लाभार्थ्यांच्या याद्या संबंधित बँका आणि सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
पोर्टलवरील रक्कम किंवा कर्जाच्या तपशीलाबाबत आक्षेप असल्यास शेतकऱ्यांनी योजनेच्या पोर्टलवर ‘ग्रिव्हन्स’ (Grievance) नोंदवावी. या तक्रारींचे निराकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडून करण्यात येणार असून यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रेही सक्रिय करण्यात येत असल्याची माहिती राहुल कर्डिले यांनी दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संबंधित बँकांकडून खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
