मुंबई| ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना आता निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र ( caste validity certificate ) सादर करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६’ काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर, मात्र अध्यादेश लागू होण्यापूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांनाही ही तरतूद लागू होणार आहे.
निर्धारित १२ महिन्यांच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाल्याचे मानले जाईल. तसेच संबंधित व्यक्ती सदस्य, सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा पंचायत समिती सभापती या पदांवर राहण्यास अपात्र ठरेल.
