नांदेड | मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागांचे समन्वयपूर्ण योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अभियानातील सातही महत्त्वपूर्ण घटक गावपातळीवर प्रभावीपणे राबवून नांदेड जिल्ह्याला राज्यात अव्वल स्थानावर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी केले.
योजनेच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. जिल्हा परिषद नांदेडच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित या बैठकीस पर्यवेक्षाधीन आयएएस अनन्या रेड्डी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
कावली यांनी सांगितले की, सुशासनयुक्त पंचायत, ग्रामपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण, लोकसहभागातून श्रमदान, जलसमृद्ध-स्वच्छ-हरित गाव, मनरेगा संलग्न कामे, सक्षम पंचायत व उपजीविका या सात टप्प्यांमध्ये अभियान राबवले जात आहे. संबंधित विभागप्रमुखांनी वेळोवेळी गावपातळीवर भेट देत किमान 20 टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये अभियान अधिक सक्षम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
वसुलीत विक्रमी कामगिरी — प्रोत्साहनपर सत्काराची घोषणा – अभियान कालावधीत 31 डिसेंबरपर्यंत 50 टक्के वसुलीची विक्रमी प्रगती झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. 20 जानेवारीपर्यंत 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक वसुली करणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचा सत्कार 26 जानेवारी रोजी करण्यात येणार असल्याचेही कावली यांनी सांगितले. गटविकास अधिकाऱ्यांना किमान 10 गावांना तर जिल्हा परिषद खातेनिहाय प्रमुखांना 20 ग्रामपंचायतींना भेट देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अभियानासाठी जिल्हा नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून 12 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून सातत्याने देखरेख केली जात आहे.
अभियानास मुदतवाढ – पूर्वी निश्चित करण्यात आलेली 31 डिसेंबर 2025 ही अंतिम मुदत बदलून आता 30 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सर्व विभागप्रमुख आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करून अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी दिले.
