नांदेड | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी राज्य सरकारने अलीकडेच नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश निर्गमित केले होते. या आदेशाला हरकत घेऊन काही याचिकाकर्त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिकेला नकार दिला असून, नवीन प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणानुसारच महापालिका निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून, राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये लवकरच निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजासाठी आरक्षण कायम ठेवत नवीन प्रभाग रचना लागू करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता मिळाल्यामुळे, निवडणूक आयोग आता निवडणुकीच्या कार्यक्रमाकडे पुढे सरकणार आहे.
महत्वाचे मुद्दे: सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिका फेटाळली, नवीन प्रभाग रचना व ओबीसी आरक्षणास मंजुरी, महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार, हा निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधकां कडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटवणारा ठरला असून, स्थानिक पातळीवर आगामी राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंबंधी नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याला हरकत घेत सर्वोच्च न्यायालयात त्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षण, नवीन प्रभागानुसारच, सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला आहे.