for local body elections -

नांदेड | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी राज्य सरकारने अलीकडेच नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश निर्गमित केले होते. या आदेशाला हरकत घेऊन काही याचिकाकर्त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिकेला नकार दिला असून, नवीन प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणानुसारच महापालिका निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून, राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये लवकरच निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजासाठी आरक्षण कायम ठेवत नवीन प्रभाग रचना लागू करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता मिळाल्यामुळे, निवडणूक आयोग आता निवडणुकीच्या कार्यक्रमाकडे पुढे सरकणार आहे. महत्वाचे मुद्दे: सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिका फेटाळली, नवीन प्रभाग रचना व ओ...

उस्माननगर, माणिक भिसे| गेली तीन ते चार वर्षांपासून प्रलंबित आसलेला स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याने इच्छुक उमेदवार कामाला लागले आहेत. हे भावी उमेदवार सार्वजनिक कार्यक्रमात, विवाह सोहळे, जयंती, उत्सव आदी कार्यक्रमात आवर्जून उपस्थित राहत आहेत. तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली असल्याने गावकारभारी आत्तापासूनच कामाला लागले आहेत. सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्याने प्रत्येकाला सरपंच झाल्या सारखं वाटत आहे. तर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका येत्या काही महिन्यात होणार असल्याने ग्रामीण भागातील राजकारण तापत आहे. ओबीसी आरक्षणचा तिढा गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील काम करणारे पदाधिकारी व कार्यकर्ते या निवडणुकांची वाट पाहत होतो. ...