Both government GRs regarding Hindi language cancelled – Chief Minister Devendra Fadnavis’ announcement मुंबई| पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महायुती सरकारने पत्रकार परिषद घेत हिंदी भाषेसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नरेंद्र जाधव यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून या समितीच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेणार असल्याचेही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कि, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. महायुतीचे हे चौथे अधिवेशन असून, बहुतांश भागांत पावसाचे आगमन झाले आहे, काही ठिकाणी अतिवृष्टी तर काही ठिकाणी कमी पाऊस आहे. खतांच्या काही तक्रारी आल्या आहेत त्यावर देखील काम केले जात आहे. आमचे सरकार अतिशय चांगल्या पद्धतीने निर्णय घेत आहे. विरोधी पक्षाला आम्ही चहापानाला बोलावले होते, परंतु नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी बहिष्कार टाकला आहे.
यावेळी त्यांनी एक भलेमोठे पत्र दिले असून, पत्र मोठे असले तरी मजकूर मोठा नाही. गेल्यावेळी जे मुद्दे घेतले होते तेच पुन्हा टाकून दिले आहेत. मराठीचा विषय अतिशय गंभीर मुद्दा असला तरी त्यांच्या पत्रात 24 व्याकरणाच्या चुका दिसून आल्या. उबाठाच्या 3 सह्या आहेत, शरद पवार गटाच्या 2 सह्या बघायला मिळाले असून, भास्कर जाधव यांची यावेळी सही दिसलेली नाही.
आज वडेट्टीवार पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, अनेक कामांना स्थिगी मिळाली आहे. त्यांना अजूनही उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री असल्याचे वाटत आहे. आज आपण सगळे लोक या ठिकाणी हिंदीचा जो विषय आहे, आमच्यासाठी मराठीचा विषय आहे. आम्ही मराठी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रात केली आहे. पण झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना उठवता येत नाही. 21 सप्टेंबर 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे शैक्षणिक धोरण कसे लावायचे यासाठी समिती नेमली होती. 16 ऑक्टोबर 2020 साली जीआर निघाला आणि अतिशय नामवंत असे शास्त्रज्ञ व अभ्यासक डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 तज्ञ लोकांची समिती गठित केली होती.
14 सप्टेंबर रोजी या समितीने 101 पानांचा एक अहवाल उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर केला. या अहवालात काय म्हटले होते, तर या अहवालाच्या 8 व्या प्रकरणात भाषेचा मुद्दा आलेला आहे. उबाठा गटाचे उपनेते डॉ. सुखदेव थोरात, कोटापल्ले आणि उबाठाचे विजय कदम भाषेच्या मुद्यात होते. इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून शिकवावी. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी तयार होतील. पण त्याचवेळी इंग्रजी आणि हिंदी पहिलीपासून सक्तीची करण्यात यावी, असे यात म्हटले होते. याचा अर्थ हिंदी सक्तीची अंमलबजावणी उद्धव ठाकरेंनी केली होती.
यात कुठेही हा अहवाल स्वीकारताना त्रिभाषा सूत्रे बाजूला ठेवा वगैरे असे काहीच म्हटले नाही. अॅकडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये मार्क मिळतील म्हणून तिसरी भाषा करण्यात आली होती. माशेलकर समितीचा अहवाल आणि निर्णय यावर कॅबिनेट बैठक घेऊन मान्यता देण्यात आली होती. जे आमच्या काळात जीआर निघाले आहेत ते याच सगळ्यावर काम करत निघाले आहेत. 16 एप्रिल 2025 ला आम्ही पहिला जीआर काढला. यात आम्ही असे म्हंटले की मराठी भाषा सक्तीची आहे, दुसरी भाषा इंग्रजी आणि तिसरी भाषा हिंदी म्हटली. परंतु यावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला आणि 17 एप्रिल रोजी आम्ही हा निर्णय बदलला आणि तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा शिकता येईल असा जीआर काढला. तिसरी भाषा पहिलीपासून नाही. सक्तीची केलेली हिंदी यावर पर्याय देण्याचे काम आमच्या सरकारने केले आहे.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणाचा आधार देत सांगितले की, आपली मातृभाषा शिकलीच पाहिजे पण हिंदी देखील आपण शिकली पाहिजे हे आंबेडकरांनी सांगितले आहे. या मंत्रिमंडळात त्यावेळची संपूर्ण शिवसेना होती, शरद पवारांचा पक्ष होता आणि कॉंग्रेस देखील होती. सत्तेतून बाहेर आले की वेगळे बोलायचे आणि सत्तेत असले की वेगळे बोलायचे. ही जी पद्धत आहे, यात केवळ विरोधाला विरोध असे दिसत आहे.
राज ठाकरेंनी पहिला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारले पाहिजे की, तुम्हीच मान्यता दिली होती तर कुठल्या तोंडाने मोर्चा काढायला निघलात. आम्ही त्या दिवशी देखील सांगितले होते की, दादा भुसे सगळ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतील आणि वस्तुस्थिती ठेवतील. कारण तिसरी भाषा शिकली नाही तर मराठी मुलांना तिथे मार्क मिळणार नाही. इतर माध्यमातले जे मुले आहेत त्यांना हिंदी आणि इंग्रजी अनिवार्य आहेच, याचा फायदा त्यांना बँक क्रेडिटमध्ये मिळणार.
आजच्या मंत्रिमंडळात आम्ही यावर चर्चा केली आणि असा निर्णय घेतला, तिसरी भाषा कोणती असावी कुठल्या इयत्तेपासून असावी यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यावरच निर्णय घेतला जाईल. आम्ही सध्या घेतलेला निर्णय रद्द करत आहोत. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री आशिष शेलार, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री अतुल सावे आणि इतर सहकारी आमदार उपस्थित होते.
