मुंबई| तृतीयपंथीयांच्या विविध समस्या सोडविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून त्यासाठी तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळाच्या सदस्यांना विविध बैठका आणि प्रवासासाठी मानधन देण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. याचबरोबर बैठकीच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विश्रामगृहामध्ये निवासाची सोय करण्यात येईल तसेच मुंबईमध्ये कार्यालयासाठी जागा देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची पहिली बैठक मंत्री श्री.शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. तृतीयपंथीयांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीस आमदार सर्वश्री बालाजी किणीकर, आनंद बोंढारकर, अमोल मिटकरी (ऑनलाईन), विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, मंडळाच्या उपाध्यक्ष डॉ.सान्वी जेठवानी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
मंत्री श्री.शिरसाट म्हणाले, अनेक वर्ष दुर्लक्षित राहिलेल्या तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने 11 मार्च 2024 रोजी धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार सर्व विभागांच्या योजना पात्र तृतीयपंथीयांना विहित निकषानुसार लागू करण्यात आल्या असून धोरणात नमूद केल्यानुसार राज्यस्तरीय कल्याण मंडळाची नुकतीच पुनर्रचना करुन त्यात अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मंडळामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश करण्यात येऊन मंडळांतर्गत विभागवार समित्या स्थापन केल्या जातील असे सांगून हे मंडळ परिपूर्ण व्हावे यासाठी यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित आणि अधिकारात असणाऱ्या बाबींवर विभागामार्फत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, त्याचप्रमाणे इतर विभागांशी संबंधित विषयांबाबत संबंधित विभागांना सूचित करण्यात येईल. याचबरोबर धोरणात्मक बाबींविषयी मुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.
मंडळ सदस्यांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात येईल. तृतीयपंथीयांची सर्व माहिती एकत्र मिळण्याकरिता स्मार्ट कार्ड तयार करण्यात येणार असल्याचे प्रधान सचिव डॉ.कांबळे यांनी सांगितले. तर तृतीयपंथीयांच्या कल्याणाबाबत शासनामार्फत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची जनजागृती करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीत सदस्यांना तृतीयपंथीयांबाबतच्या धोरणाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.