हदगांव, शेख चांदपापाशा| हदगाव नगरपरिषदेमध्ये पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपून तब्बल दोन वर्षे पेक्षा जास्त कालावधी उलटला असताना अद्याप निवडणुकीची घोषणा झालेली नाही. परिस्थितीमुळे हदगाव शहरात प्रशासकीय राज सुरू असून, नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.


2022 मध्ये नगरपरिषदेचे कार्य काळ संपल्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर नागरिकांना वाटले होते की, काही दिवसांत निवडणूक जाहीर होईल. आणि नव्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होईल पण तसे झाले नाही. नियमांनुसार, कार्यकाळ संपल्यानंतर सहा महिन्यांत निवडणूक होणे अपेक्षित असते. मात्र निवडणुकीला वारंवार विलंब होत असून, यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. दरम्यान निवडणुकीच्या शक्यतेने काही इच्छुक उमेदवारांनी आपल्या प्रभागांमध्ये जनसंपर्क सुरू केला आहे. मतदारांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

नागरिकांनाही लोकप्रतिनिधीं ची गरज भासू लागली आहे. कारण प्रशासकाच्या अधिपत्याखाली नगरपरिषदेचे कामकाज अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, विजेचा अभाव, नाली सफाई सारख्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत आहे. नागरिकांना लहान सहान कामांसाठीही नगरपरिषदेत फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून, नुकत्याच बांधलेल्या रस्त्यांवर वापरण्यात आलेला निकृष्ट दर्जाचा सिमेंट थोड्याच दिवसांत धुळीस मिळाला आहे.


परिणामी त्या धुळीतील कण थेट नागरिकांच्या डोळ्यांत जात आहेत. मात्र स्थानिक प्रशासन याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करत आहे. निवडणुकसाठी नागरिकांची बेसब्री आता टोकाला पोहोचली असून, शहराच्या विकासा साठी न. पा. निवडणूक अनिवार्य झाली आहे अस नागरिक बोलून दाखवत आहे.

येणार अधिकारी कर्मचारी नेत्याच्या मर्जीतला….!
हदगाव तालुक्यात बहुतांश प्रशासकीय कार्यालयातील अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या मर्जीतले दिसून येतात. नागरिक सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकारांनी सामाजिक दृष्टिकोनातून केलेल्या सूचनेची सहसा दाखल घेत नाही. याबाबत लोकप्रतिनिधीना वेळ नसल्यामुळे लोकप्रतिनिधीही या सूचनेचे दखल घेताना दिसून येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परिणाम स्वरूप नागरिकांच्या छोट्याशा काम करिता नगरपालिका पंचायत समिती, तहसील कार्यालय, महावितरण, कृषी विभाग, आदी कार्यालयात नागरिक आपल्या कामाकरिता चक्कर पे चक्कर मारताना दिसून येत आहेत. सध्या तरी हदगाव शहरात बहुसंख्य प्रशासकीय कार्यालयात असे चित्र दिसून येत आहे.



