नांदेड,अनिल मादसवार| नांदेड जिल्ह्याच्या सन 2025- 26 यावर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 7O3 कोटीच्या प्रारूप आराखडयास (703 crore draft plan of Nanded district approved) आज जिल्हा नियोजन समितीने मंजूरी दिली. इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास,अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली.
नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडली. आजच्या बैठकीला राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष हेमंत पाटील, खासदार डॉ. अजित गोपछेडे, खासदार रवींद्र चव्हाण, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार भीमराव केराम, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार जितेश अंतापुरकर, आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर,आमदार आनंद पाटील बोंढारकर, आमदार श्रीजया चव्हाण, प्रधान सचिव तथा नांदेड जिल्ह्याच्या पालक सचिव श्रीमती राधिका रस्तोगी, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी श्रीमती कावेली मेघना,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर,जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे,आदींची उपस्थिती होती.
नांदेड जिल्ह्याच्या 2025 -26 च्या 703 कोटींच्या मर्यादेतील आराखड्यात भरीव वाढ करण्याची शिफारस राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. सोबतच सन 2024-25 च्या 749 कोटी मंजूर आराखड्यातील 100 टक्के खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी आज येथे दिले. शासनाने 703 कोटीची आर्थिक मर्यादा घालून दिली आहे. तर विविध विभागाने 1772 कोटीची मागणी केली आहे. मंत्रालय स्तरावर वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात राज्यस्तरीय बैठक होईल. त्यामध्ये शासनाने घातलेली मर्यादा व प्रत्यक्ष मागणी यावरून जिल्ह्याचा 2O25- 26 चा नियोजनाचा आराखडा ठरणार आहे. या आराखड्यामध्ये जिल्ह्यातील यंत्रणेने प्रस्तावित केलेल्या मागणीप्रमाणे निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले.
अर्थ विभागाने सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपायोजना, आदिवासी उपाययोजना, या तीनही घटकांना मिळून सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 703 कोटींची आर्थिक मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील यंत्रणेने मात्र जवळपास 1772 कोटीची मागणी केली आहे. वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये आता जिल्ह्याच्या डीपीडीसीच्या अंतिम प्रारूपाला मान्यता मिळणार आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी शासनाने 477 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 164 कोटी आदिवासी उपयोजनेसाठी 61 कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा केली आहे.
तर यावर्षी मार्च अखेरपर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण मधून 525 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेमधून 164 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतून 59 कोटी, जिल्ह्यातील सर्व शाखांना खर्च करायचे आहे. हा खर्च पुढील दोन महिन्यात करायचा असून जिल्हा यंत्रणेपुढे तीनही योजनेतील 749 कोटी खर्च करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत वितरित 216 कोटींपैकी 177 कोटी खर्च झालेला आहे. वितरित झालेल्या तरतुदीसी खर्चाची 82 टक्केवारी आहे. मात्र, दोन महिन्यात उर्वरित खर्च यंत्रणांना पूर्ण करायचा आहे.
तत्पूर्वी, आज पालकमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने प्रत्येक गावात स्मशान भूमी देण्यात यावी,आदिवासींची संख्या लक्षात घेता या योजनेमध्ये अधिक निधीची तरतूद करण्यात यावी, स्मशानभूमी सभोवतालचे अतिक्रमण काढण्यात यावे, पाणंद रस्ते मोकळे करण्यात यावे, वनजमिनीचे पट्टे परंपरागत शेती करणाऱ्यांना देण्यात यावे, आदी विषयांवर लोकप्रतिनिधींनी चर्चेत सहभाग घेतला. यासोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांबाबत व जिल्ह्यातील अंमलबजावणी बाबत यावेळी अधिकाऱ्यांसोबत उपस्थित खासदार आमदारांनी चर्चा केली.
नांदेड येथील स्व. डॉक्टर शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय व तेथील सोयी सोयी सुविधा. सिटीस्कॅन बंद असणे, गोदावरी नदीचे शुद्धीकरण, जलजीवन मिशनची प्रलंबित कामे,याबाबतही चर्चा झाली.जात पडताळणी व तत्सम प्रमाणपत्र तातडीने मिळण्यासाठी आणखी सक्रियतेने समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम करावे, याबाबतही यावेळी पालकमंत्र्यांनी निर्देशित केले. बैठकीमध्ये सुधारीत रेती धोरण, महावितरण मार्फत शेतकऱ्यांना विनाविलंब ट्रांसफार्मर मिळण्याबाबत,तसेच अंगणवाडी सेविका सेवा नियुक्ती प्रक्रियेत नियमांचे पालन करणे,या मुद्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले.तर सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.
