Due to non-availability of sand : नांदेड शहर व जिल्हयात रेतीच्या अनुलब्धतेमुळे अनेक बांधकाम रखडली -NNL
नांदेड| शहर व जिल्हयात प्रशासनाच्या या आदेशांमुळे वाळू माफियांवरील कारवाया वाढल्या असून, त्याची थेट झळ नांदेडकरांना बसू लागली आहे. शहर व जिल्ह्यात वाळूचा तुटवडा निर्माण झाला असून, त्यामुळे चढ्या दरांनी ही वाळू खरेदी करावी लागते आहे.
जिल्ह्यातील वाळूघाटांची दैन्यावस्था असून, केवळ सातच वाळूघाट सुरू आहेत. तेथेही वाळूसाठा मर्यादीत असून, वाळू वाहतूकदारांना मागणी नुसार पुरवठा करतांना मोठी कसरत करावी लागत आहे तसेच चोरट्या मार्गाने होणाऱ्या अवैध वाळू वाहतुकीला लगाम घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सरसावले आहे असे एंकदरीत सकारात्मक चित्र असतांनाही अनेकांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न भंगले आहे हे ही नाकारून चालणार नसल्याचे चित्र शहरात दिसून येते आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून अगदी तुरळक आणि चोरून लपून चढ्या दराने वाळू शहरात येत होती परिणामी वाळूचा तुटवडा जाणवू लागला होता तसेच वाळूचे दरही चार हजार रूपये प्रति ब्रासवरून बारा ते तेरा हजार रुपये ब्रासवर पोहचले होते. याची झळ सामान्य बांधकाम व्यावसायिकांसह घरांचे बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांना बसू लागली आहे. त्यामुळे बांधकामे ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासन-प्रशासनाचे दुर्लक्ष – अधिक दराने खरेदी करावी लागते रेती
शहरात अनेक भागात अनेकांचे बांधकाम सुरू आहे. मात्र रेतीच्या अभावामुळे घरांचे बांधकाम अर्धवट स्थितीत पडले असल्याचे चित्र शहरातील अनेक भागात सर्वत्र आहे. याकडे शासन- प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. अनेक रेती घाटांचे लिलाव बंद झाले आहेत. त्यामुळे अनेकांना रेती अधिक दराने खरेदी करावी लागत आहे. ट्रॅक्टर मालकांना व मजुरांना रेतीमुळे कामे मिळत होती.
ते काम आज शासनाने बंद केले आहे. रेती घाटांचे लिलाव बंद असल्याने सामान्यांसोबतच घरकूल लाभार्थ्यांनाही महागड्या दराने रेती खरेदी करावी लागत आहे. त्वरित रेती घाटांचे लिलाव करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
रेतीशिवाय घराचा पाया व भिंत होऊ शकत नाही. यामुळे सर्वसामान्यांना गरजेपोटी अतिरिक्त पैसे मोजून रेती खरेदी करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. रेतीचा वापर घर, सदनिका, घरकूल, शाळा, शासकीय इमारतकरिता होतो. प्रत्येकाला घरकूल योजनेचा लाभ मिळावा, असे शासनाचे धोरण आहे. मात्र शासनाच्या काही धोरणांचा फटका गोरगरिबांना बसत आहे. रेती अभावी होणारी नागरीकांची समस्या विचारात घेवून जिल्हा प्रशासनाने रेती घाटांचे लिलाव व रेती पुरवठा सुरळित करावा अशी मागणी होत आहे
