नांदेड| प्रचाराच्या अंतिम काळामध्ये कोणत्याही उमेदवाराने ऑडीयो, व्हिडीओ मेसेज प्रसारित करण्यापूर्वी एमसीएमसी समितीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात कार्यरत असणाऱ्या एजन्सी तसेच उमेदवारांनी ही बाब लक्षात घ्यावी. विनापरवानगी इलेक्ट्रानिक्स फॉरमॅटमधील कोणत्याही प्रसिध्दी साधणाचा व प्रसिध्दी तंत्राचा वापर करण्यावर निवडणूक आयोगाने प्रतिबंध केला आहे. याचा फटका उमेदवाराच्या खर्चाच्या ताळमेळाला बसू शकतो.
लोकसभा पोटनिवडणुक व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नियुक्त खर्च निवडणूक विभागाकडून यासंदर्भात सूचना जारी झाल्या आहेत. उमेदवाराच्या खर्चासंदर्भातील पहिली बैठक झाली असून याबैठकामध्ये प्रसिध्दी विषयक कोणतेही साहित्य वापरताना माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) परवानगी अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राजकीय पक्षांनी या बाबींची परवानगी घ्यावी
राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी दूरचित्रवाणी वाहिन्या, केबल नेटवर्क, केबल वृत्तवाहिन्या, सिनेमा हॉल, रेडिओ, सार्वजनिक तसेच खासगी एफएम चॅनेल्स, सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य जाहिराती, ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती, बल्क एसएमएस, रेकॉर्ड केलेले व्हॉईस मेसेजेस, सोशल मीडिया, इंटरनेट संकेतस्थळे यावर दर्शविण्याच्या सर्व जाहिरातीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
वृत्तपत्र जाहिरातीसाठी शेवटचे दोन दिवस
तसेच मतदानाच्या दिवशी आणि त्याच्या एक दिवस अगोदर वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिरातीचे माध्यम प्रमाणिकरण आणि सनियंत्रण समितीकडून (एम.सी.एम.सी.) पूर्व प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध आहेत. जाहिरात प्रसारित होण्याच्या ४८ तास अगोदर राजकीय पक्ष, उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी जाहिरात व अर्ज सादर करावा. अनोंदणीकृत राजकीय पक्ष किंवा इतर व्यक्तींनी किमान सात दिवसापूर्वी समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती अर्थात एम.सी.एम.सी समिती ही अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तो अर्ज ४८ तासात निकाली काढेल. समितीने जाहिरातीत बदल सुचविल्यानंतर समितीकडून तसा संदेश प्राप्त झाल्याच्या २४ तासात राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराने त्यानुसार दुरुस्त्या करून नवीन निर्मित केलेली जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी सादर करणे आवश्यक आहे.