नांदेड| नांदेड जिल्ह्यातील नऊ मतदारसंघात विधानसभेच्या निवडणुका २० नोव्हेंबरला होत आहेत,तर नऊपैकी सहा विधानसभा क्षेत्रांनी बनलेल्या १६ नांदेड लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक सुद्धा एकाच दिवशी २० नोव्हेंबर रोजी होत आहे. या दोन्ही निवडणूकांमध्ये गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांपेक्षा अधिक संख्येने मतदान करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. दोन्ही निवडणुकांसाठी प्रशासन सज्ज झाले असून जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. जिल्ह्यात एकुण २७ लाख ७१ हजार मतदार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यात जवळपास ४० हजार दिव्यांग मतदार असुन दिव्यांगांनी आपले भविष्य ठरविण्यासाठी आजवर मोठ्या संख्येने मतदान केलेले आहे.
परंतु लोकसभा सदस्य आणि विधानसभा सदस्यांनी दिव्यांग मतदारांकडे अक्षरशः आजवर दुर्लक्षच केले असल्याचे पहावयास मिळाले आहे. एम्पीलैड्समधील दिव्यांगांचा दरवर्षीचा कमीत कमी ३० लाख व जास्तीत जास्त ५० लाख रूपये लोकसभा सदस्य खासदार यांनी व स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गतच्या विकास निधीतून विधानसभा सदस्य आमदार यांनी दरवर्षी आपल्या मतदारसंघातील दिव्यांगांवर ३० लाख रुपये निधी खर्च करणे बंधनकारक असताना खासदार आणि सर्व आमदारांनी हा निधी खर्च करण्यावर पाठच फिरवली आहे. एवढेच नव्हे तर संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यातील बेरोजगार दिव्यांगांनी हा निधी खर्च व्हावा. यासाठी जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून रितसर अर्ज सुद्धा दाखल केले होते. परंतु हजारों दिव्यांगांचे अर्ज जिल्हा नियोजन विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे धुळखात पडलेले पहावयास मिळाले आहे.
तर हा निधी खर्च करण्यासाठी आम्ही वारंवार पत्र आमदार व खासदार यांना दिले असल्याचे म्हणत जिल्हा नियोजन अधिकारी नांदेड यांनी आजवर चालढकल केली व वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित २०१४ ते २०१९ आणि २०१९ ते २०२४ पर्यंतचा दिव्यांगांचा आमदार खासदार यांच्याकडील दिव्यांगांचा निधी अखर्चितच ठेवला आहे आणि उर्वरित निधीचा विकास कामांच्या नावावर सर्वच बोगस कामी करून निधीचा अपहार केला आहे, याला नेमके कोण कोण जबाबदार आहेत आणि अशा जबाबदार असणाऱ्यांवर कुठलीच कारवाई होणार नाही का..? राखीव निधी खर्च न करताच विधानसभा सदस्यांनी आपला कार्यकाळ संपविला मग दिव्यांगांनी मतदान तरी कोणाला व का करावे असा सवाल बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी आज प्रशासनापुढे उपस्थित केला आहे.
प्रशासन दरवर्षी प्रमाणे मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी बेरोजगार अपंग दिव्यांग. वयोवृद्ध मतदारांसाठी विविध सोयी सुविधा व उपाययोजना जरी करीत असले तरी निवडुन येणारे आमदार-खासदार हे आप आपल्या मतदारसंघातील बेरोजगार दिव्यांगांचे, वयोवृद्धांचे विविध प्रश्न, समस्या विधानसभेत-लोकसभेत-अधिवेशनात मांडतात का..? नांदेड जिल्ह्यातील आजवर कोण कोणत्या आमदार-खासदार यांनी दिव्यांगांचे प्रश्न,समस्या मार्गी लावले आहेत आधी याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे त्यानंतरच मतदानाची अपेक्षा करावे असा संतप्त सवाल राहुल साळवे यांनी आज उपस्थित केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, नागरी स्वराज्य संस्था,आमदार,खासदार यांच्याकडील दिव्यांगांचा राखिव निधी खर्च करण्यासाठी आजवर लोकशाही मार्गाने शेकडो आंदोलने उपोषणे मोर्चे काढुन सुद्धा हा निधी खर्च केला जात नाही हे राज्यासह देशाचे दुर्भाग्य नव्हे का..? भारतीय निवडणूक आयोगाला सुद्धा दिव्यांगांच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी काहिच देणे-घेणे राहिले नाही आहे का..? ज्याप्रमाणे राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशांचे पालन करणे गरजेचे आहे त्याच धर्तीवर शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक नाही आहे का..? निवडणूक काळात आक्षेपार्ह पोस्ट.फेकन्यूज.अफवा पसरविणाऱ्यांवर करडी नजर असते मग हिच नजर पुढे जाऊन अंधत्वात मोडते का..? निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर लगेच काहि तासातच विविध कार्यवाह्या करण्याचे आवाहन केले जाते मग निवडणूका पार पडताच प्रशासनाला अपंगत्व, वंध्यत्व येते का…?
आदर्श आचारसंहिता काळात शासकीय कार्यालयांच्या परीसरात उपोषणे, मोर्चा, निदर्शने, घेराव करण्यास मनाई केली जाते आणि एकदा काय निवडणूका पार पडल्या की मग यांना पुढील पाच वर्षांसाठी मनोरूग्णता येते का….? म्हणजे पुढील पाच वर्षे यांचे हात-पाय मोडतात का..? यांचे डोळे, कान, तोंड,बंद पडते का…? असा संतप्त सवाल राहुल साळवे यांनी आज एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे आणि याची खात्री देत अससाल तरच अपंग दिव्यांगांना मतदान मागा अन्यथा अपंग-दिव्यांग, वयोवृद्धांच्या आसपास सुद्धा फडकु नका असा कडक इशारा सुद्धा आज राहुल साळवे यांनी सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांसह जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे आणि याचे पडसाद ३ डिसेंबर जागतिक दिव्यांग दिनी नांदेड जिल्ह्यात आक्रमक आंदोलनाच्या रूपात उमटनार असल्याचे राहुल साळवे यांनी आज म्हटले आहे.
