मुंबई| पत्रकार विकास महामंडळ स्थापन करावे अशी मागणी कोणत्याही प्रमुख संघटनेनं कधी केली नव्हती. अथवा महामंडळाचा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने कोणत्याही प्रमुख संघटनेबरोबर चर्चा केली नाही. तरीही अचानक महामंडळाची घोषणा करण्यात आली आहे.. हे महामंडळ म्हणजे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पत्रकारांना गाजर दाखविण्याचा प्रकार असून हा ही एक निवडणूक जुमला असल्याचा आरोप मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांनी एका पर्सिध्दी पत्रकाव्दारे केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज घेतला आहे.. या निर्णयाला विरोध करताना एस.एम.देशमुख म्हणाले. राज्यात पत्रकार संरक्षण कायदयाची अंमलबजावणी होत नाही, पेन्शन योजनेचे भिजतघोंगडे पडले आहे. अधिस्वीकृतीचे प्रश्न प्रलंबित आहेत, मजेठिया ची अंमलबजावणी होत नाही, छोट्या वृत्तपत्रांचे प्रश्न आहेत या सर्व बुनियादी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून सरकारने मध्येच महामंडळाचे घोडे दामटले आहे.? राज्यात अगोदरच 55 महामंडळं आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून कोणत्याही समाज घटकाचे कोणतेच प्रश्न सुटले नाहीत.
“पांढरे हत्ती” हीच या महामंडळाची ओळख आहे, त्यात आणखी एका महामंडळाची भर पडली आहे.. गोदी मिडियाच्या पत्रकारांची वर्णी लावून त्यांना खूष करण्यासाठी ही व्यवस्था असल्याचा आरोप एस.एम देशमुख यांनी केला आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या धर्तीवर राज्यात वैधानिक व्यवस्था निर्माण करून पत्रकाराशी संबंधित विविध विषयाचे सुसूत्रीकरण करावे अशी पत्रकारांची जुनी मागणी आहे.
त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी ही घोषणा असल्याचा आरोप एस.एम देशमुख यांनी केला आहे.. आम्ही अशा बिनकामाच्या व्यवस्थेचं समर्थन करू शकत नसल्याचे स्पष्टीकरण देखील एस.एम.देशमुख यांनी दिले आहे. पत्रकावर विश्वस्त किरण नाईक, विश्वस्त शरद पाबळे, अध्यक्ष मिलिंद अष्टीवकर, कार्याध्यक्ष शिवराज काटकर, सरचिटणीस सुरेश नाईकवाडे, कोषाध्यक्ष मन्सूरभाई शेख आदिंच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
