नागपूर/हिमायतनगर। आदिवासी संशोधक विद्यार्थांचा महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती संशोधक विद्यार्थांना संशोधक tribal resarch fellowship (फेलोशिप )शासना तर्फे देण्यात यावी अशी मागणीचे निवेदन आदिवासी विकास मंत्री मा. ना. विजयकुमार गावित यांच्याकडे नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन दरम्यान हदगाव हिमायतनगर तालुक्याचे आ. माधवराव पाटील जवळगावकर यांनी केली.
अनुसूचित जमाती विद्यावाचस्पती संशोधक ( Ph.D Scholar ) विद्याध्यांना संशोधनाकरिता आदिवासी विभागातर्फे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहाय्य व संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत नाही. राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाचे वतीने राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती अधिछत्रवृत्ती ( NFST ) मिळते. पण काही किचकट अटीमुळे महाराष्ट्रातील नगण्य अनुसूचित जमाती संशोधक विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळतो व त्याचे प्रमाणही नगन्य आहे.
ज्या संशोधक विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती अधिछवृत्ती लाभ मिळत नाही त्यांना बऱ्याच आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि बन्याचदा काही संशोधक विद्यार्थी त्यांचे संशोधन प्रकल्प अर्ध्यावरती सोडून देतात. महाराष्ट्रात सध्या बार्टी, सारथी आणि महाज्योती सारख्या संस्था त्या त्या समुदायातील संशोधक विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीएच. डी. फेलोशिप देऊन उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक पाठबळ पुरवित आहेत. वरील संस्थांच्या धर्तीवरती आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्यावतीने आदिवासी पीएच. डी संशोधकांना सुद्धा फेलोशिप योजना चालू करावी अशी महाराष्ट्रातील विविध विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटना मागील दोन वर्षापासून सातत्याने मागणी करीत आहेत.
त्याचाच एक भाग म्हणून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या कार्यालयासमोर पहिले आंदोलन दि. २८ मार्च २०२२ ते ४ एप्रिल २०२२ रोजी केले त्यानंतर दुसरे आंदोलन दि. २ मे २०२२ ते १४ मे २०२२ रोजी रखरखत्या उन्हात करण्यात आले तसेच दि. १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नाशिक येथे झालेल्या जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी फलक दाखवून मागणी केली पण; शेवटी विद्यार्थ्यांना फक्त आणि फक्त आदिवासी विकास विभागाकडून आश्वासनेच मिळाली आहेत. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना संशोधक अधिछात्रवृत्ती प्रोत्साहन द्यावी त्यास्तव राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या संशोधकांसाठी अधिछत्रवृत्ती (Trible Research Fellowship) सुरू करावी ही विनंती जेणेकरून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्याकडून दर्जेदार संशोधन होऊन आदिवासी समुदायाच्या विकासास योगदान मिळेल.