हिमायतनगर /नांदेड | विदर्भ मराठवाडा सीमेवरील पैंगनगा नदीवर सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्पांला मंजुरी देण्याची मागणी हदगाव, उमरखेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार यांनी विधानभनात केल्यानंतर बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या पैनगंगा नदी काठच्या शेतकऱ्यांनी गावोगावी बैठका घेऊन या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला आहे. जान देंगे जमिन नही देंगे हा नारा देत लोकप्रतिनिधीसह सरकारच्या विरोधात एल्गार पुकारला असुन, रद्द झालेला प्रकल्प पुन्हा कुणाच्या हितासाठी उभा करीत आहात शेतकऱ्यांना सिंचनाचा प्रश्न सोडवायचा तर नदीवर बंधारे बांधा सात हजार कोटींचा प्रकल्प कशासाठी असा सवाल उपस्थित करत विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची संयुक्त महासभा सिरपल्ली येथे दिनांक 9 रोज शनिवारी संपन्न झाली आहे. सभेला जवळपास चाळीस गावचे हजारो महिला पुरुष शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहून प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
हिमायतनगर तालुक्यातील सिरपल्ली येथे सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्पाच्या विरोधात शनिवारी भव्य जाहीर मार्गदर्शक सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.सभेच्या अध्यक्षस्थानी बाबुराव वानखेडे, तसेच निम्न पैनगंगा धरण विरोधी समितीचे अध्यक्ष प्रल्हाद जगताप पाटील,संघटक सचिव मुबारक तवर,सचिव विजय पाटील, वि.ना. कदम यांच्यासह अनेकांनी या प्रकल्पा संदर्भात भाषणं केली.हा जलविद्युत प्रकल्प 1962 ते 65 च्या काळी तत्कालीन आमदार व समितीने दिल्ली येथे जाऊन पंतप्रधानांना पैनगंगा नदी काठची जमिन सुपीक असल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर या प्रकल्पाला स्थगिती दिली.
पुन्हा 2011 ला या प्रकल्पाला पुनर्जिवीत करण्यात आले. दिनांक 11 जानेवारी 2011रोजी विदर्भातील महागाव येथे शेतकऱ्यांसोबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी जनसुनावणी घेण्यात आली त्यानंतर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची जनसुनावणी हिमायतनगर तहसील कार्यालयात दुसऱ्या दिवशी घेण्यात आली. या जनसुनावणी मध्ये विदर्भ मराठवाड्यातील पैनगंगा नदी काठावरील जमिन कशी सुपिक आहे हे जिल्हाधिकारी यांना सांगितले होते.
त्यानंतर शासनाकडे पाठविलेल्या अहवालानंतर सदरील प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली. परंतु या 2025 च्या जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये उमरखेड, हदगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदारांनी या सहस्त्रकुंड प्रकल्पाला मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे . त्या मागणीमुळे प्रकल्प पुनर्जिवीत झाला असुन या प्रकल्पाचा सर्वे करण्यासाठी सातशे कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. आमदारांनी प्रश्न उपस्थित करून सदरील प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी देण्यात आली असल्याने या प्रकल्पाच्या विरोधात विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी एकवटले असुन या विरोधात पुन्हा लढा उभा केला आहे.
शनिवारी सिरपल्ली येथे चाळीस गावच्या शेतकऱ्यांची संयुक्त सभा घेण्यात आली. या सभेत शेतकऱ्यांनी जान देंगे लेकीन जमिन नही देंगे असा एक मुखाने आवाज उठविला असुन बैठकीत ठराव पारीत केला आहे. या लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांचा विकास करायचा असेल तर त्यांनी पैनगंगा नदी काठावर बंधारे बांधून सिंचनाचा प्रश्न सोडवावा परंतु प्रकल्प करून शेतकऱ्यांच्या शेकडो हेक्टर जमिनी प्रकल्पायध्ये टाकून शेतकऱ्यांना नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न असेल तर शेतकरी लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून धडा शिकवणार असल्याचा इशारा सरकारसह लोकप्रतिनिधींना या बैठकीत दिला आहे. या बैठकीसाठी चाळीस गावच्या शेतकरी महिला पुरूष , अबाल वृद्दांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. दरम्यान बैठकीसाठी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
