नांदेड l राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मागील २३ वर्षापासून कार्यरत करार तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेऊन सुद्धा अद्यापही याची अंमलबजावणी न करणे व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांकडे डोळे झाक करणे या बाबीस कंटाळून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील अधिकारी व कंत्राटी कर्मचारी एकत्रितपणे सामुहिकरित्या लक्षवेधी मोर्चा काढून शासनाकडे आपला निषेध नोंदविला.
भर पावसात आय टी आय पासून , अण्णा भाऊ साठे चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंत जिल्ह्यातील दोन हजार आरोग्य खात्यातील करार तत्वावरील कर्मचारी व अधिकारी यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ आल्यानंतर एकत्रीकरण समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले यात कर्मचाऱ्यांचे समायोजन , विमा संरक्षण , वेतन सुसुत्रीकरण , आदि २० मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले .
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रमुख पुढाकारातून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ग्रामीण व शहरी विभागातील नांदेड जिल्ह्यातील विविध संघटनांच्या कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यात जिल्हा समन्वयक श्री जुनेद सलीम श्री माणिक गिरगावकर-जिल्हा अध्यक्ष , श्री बाळासाहेब चौधरी- जिल्हा सचिव तसेच श्री संजय देशमुख – राज्य सामान्वयक, नांदेड वाघाळा मनपा कंत्राटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ . बळीराम भुरके , समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सोमेश्वर मारावार , क्षयरोग कर्मचारी संघटनेचे विभागीय सचिव अनिरुद्ध भावसार , सामान्य रुग्णालय कंत्राटी कर्मचारी संघटनेचे प्रसाद कुलकर्णी , अफरोज सौदागर , कुष्ठरोग विभागाचे श्री डोंगरे आदि संघटना यांच्या समन्वयातून अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त रित्या एकत्रितपणे लढयात उतरले आहेत .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ २०२५ या वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात मुद्दा क्रमांक ५२ नुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचे निर्णय घेतला आहे .त्यानुसार त्यांना आरोग्य सेवेतील मान्यता व प्राप्त सम कक्ष पदावर सामावून घेण्यात येईल असे सांगितले होते .परंतु अभिभाषणामधील या निर्णयाच्या अंमलबजावणी पूर्ण झालेली नाही. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत काम बंद आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही असे आंदोलकांनी यावेळी सांगितले.
संपूर्ण राज्यभरात अशाच स्वरूपाचे उग्र प्रकारचा संप १९ ऑगस्ट पासून सुरू झालेला असल्याने शासनाने वेळीच वरील प्रकरण गांभीर्य पूर्वक हाताळणे आवश्यक आहे . आरोग्य यंत्रणा कोलमडल्याने याचा विपरीत परिणाम रुग्णांवर दिसून येत आहे .