किनवट,परमेश्वर पेशवे। बांधकाम कामगारांचे ९० दिवसाच्या कामाचे प्रमाणणत्र नुतनीकरण केल्याशिवाय त्यांना वैयक्तिक लाभ मिळूच शकत नाही. ग्रामसेवकांच्या आडेलतट्टू धोरणांमुळे कामगारांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सुविधा आणि शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र नुतनीकरण करा अथवा प्रमाणपत्राची अट शिथील करा, या मागणीसाठी गांधी जयंतीदिनी किनवट पंचायत समिती समोर बोधडी खुर्द, प्रधानसांगवीसह कांही गावातील बांधकाम कामगारांनी लाक्षणिक आंदोलन करुन शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलाय.
नगर परिषद असो वा ग्रामपंचायत स्तरावरील इमारतीसह सर्वच बांधकाम कामगारांना २०१८ पासून ओळखपत्र/प्रमाणपत्र मिळाले आणि त्यानंतर सुरक्षाकिट देखिल मिळाल्या. कोरोना काळातही शासनाचे अर्थसहाय्य मिळाले. चालू आर्थिक वर्षातही संसार उपयोगी किट आणि त्यांच्या विद्यार्थी पाल्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार असल्याने बांधकाम कामगारांनी ९० दिवसाच्या कामे केलेल्या प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणासाठी ग्रामसेवकांकडे मागणी केली. ग्रामपंचायतीने आणि गावपातळीवर विविध एजन्सीजच्या माध्यमातून मग्रारोहयोतून कामे केली जातात. त्यांची मस्टर भरली जातात. त्यांच्या कामाचा मोबदलाही दिला जातो.
सुर्यप्रकाशाएवढी सत्यता असतांना ग्रामसेवकांनी का नुतनीकरण करु नये ? असा संघटनांसह बांधकाम कामगारांचा शासन व प्रशासनाला सवाल आहे. अशा जाचक अटी रद्दबातल करा किंवा ग्रामसेवक आणि नगरपरिषद प्रशासनाला नुतनीकरण करण्याचे पुन्हा आदेश द्या. मागिल आदेशाच्या अवमान प्रकरणी ग्रामसेवकां विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी घेऊन २ आँक्टोबर रोजी किनवट पंचायत समिती समोर चार गावच्या शेकडो महिला/पुरुष बांधकाम लाक्षणिक आंदोलन केले आहे.
९० दिवसाच्या प्रमाणपत्राची अट रद्दच करा. कामगारांच्या मध्यान भोजनाची व्यवस्था करा. घरकूल योजनेचा लाभ द्या. आरोग्यविषयक सुविध्येची अंमलबजावणी करा. विशेष लक्षवेधी मागणी म्हणजे कामगारांच्या विद्यार्थीपाल्यांना इयत्ता पहिलीपासून ते पदव्युत्तर शिक्षणाची हमी आणि शिष्यवृत्तीची ठोस अंमलबजावणी करण्याच्या मुद्यांचा मागणीपत्रात अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
बोधडी खुर्द येथे दोन पांदनरस्ते, १२० घरकूलं, सार्वजनिक नळयोजनेसह विविध विकास कामे याच कामगारांनी केलीत. मस्टर देखिल भरलीत. मग प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणाचीच अडवणूक कशासाठी ? डिसेंबर २०२२ च्या गटविकास अधिकार्‍यांच्या आदेशाची अंमलबजावणीची ग्रामसेवकं जर अवहेलना करीत असतील तर कारवाई करुन प्रमाणपत्र नुतनीकरणाची व्यवस्था करा अन्यथा ती अटच शिथील करा या मुद्यावर कामगार आणि कामगार संघटना पोहोचल्या आहेत.
