आगामी विधानसभा निवडणुकीत सरकारला त्याची किंमत मोजावी लागेल – डॉ. नामदेवराव कराड -NNL

किनवट, परमेश्वर पेशवे। ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी तोडीसतोड असे प्रा.हाके आणि नवनाथ यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. ओबीसींच्या २९% आरक्षणाला धक्का लावाल तर खपऊन घेतले जाणार नाही. राजकारणातही ओबीसींचा वाटा निश्चीत करावा नाहीतर आगामी विधानसभा निवडणुकीत सरकारला त्याची किंमत मोजावी लागेल असा इशारा देत डाॅ.नामदेवराव कराड यांनी आंदोलन प्रमुखांचे कवच होऊन ओबीसींनी त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहाण्याचे आवाहनही केले आहे.

कुणबीच्या नोंदी निर्गमित करणार्‍या यंत्रणेच्याही कामकाजाची चौकशी होऊन कारवाई झाली पाहिजे. सग्गेसोयर्‍यांनाही ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळऊ इच्छिणार्‍यांनी खुशाल स्वतंत्र आरक्षण मिळऊन घ्यावे, परंतू ओबीसी आरक्षणात हात घालण्याचा प्रयत्न करु नये. आणि तो आम्ही सहनही करणार नाही अशा आशयाचे पत्रही डाॅ.कराड यांनी महाराष्ट्र शासनाला पाठवले आहे. ओबीसीत घुसखोरी करणार्‍या आंदोलकांकडून, ओबीसी नेत्यांवर आकसबुद्धीने अवमानकारक शाब्दिक प्रहार करुन मानहानी केली जात आहे. शिवाय समाजिक द्वेश पसरवून जेणे करुन कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग व्हावा अशाच उद्देशाने स्फोटक वक्तव्य करणार्‍यांविरुद्ध कार्यवाही करुन ओबीसीत घूसखोरी होणार नाही अशी शासनाने कार्यवाही करावी अशी त्यांची मागणी आहे.

हिंदवी स्वराज्याचे जनक राजे छत्रपती शिवराय, थोर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा हा महाराष्ट्र आहे. सर्वच जाती धर्मातील लोकांचा नित्याचा संबंध असल्याने गुण्यागोविंदाने वागतात. अशा वेळी ओबीसींच्या आरक्षणाला डिवचून सामाजिक सलोख्याला कोणीही अस्थिर करु नये. आणि बुद्धीजीविंकडून ते अभिप्रेत सुद्धा नसल्याचे डाॅ.कराड म्हणाले. “उठ ओबीसी जागा हो आणि आंदोलन प्रमुखांचा कवच हो” असा नारा त्यांनी दिला आहे. ओबीसींना राजकारणातही लोकसंख्येच्या तुलनेत स्वतंत्र आरक्षण दिलेच पाहिजे. ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांची जनगनणा हा अत्यंत जीव्हाळ्याचा आणि आष्मितेचा प्रश्न आहे. त्याचाही सोक्षमोक्ष सरकारने लावायला हवा. कारण त्यावरही भावी पिढीचे भवितव्य खूपकांही अवलंबून असल्याचे डाॅ.कराड म्हणाले.