For the protection of victimized women -

मुंबई| महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. अत्याचारग्रस्त पीडित महिलांच्या संरक्षणासाठी गुन्हेगारांवर ‘कायद्याचा धाक’ राहणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने 1 जुलै 2024 पासून नवीन कायदे अंमलात आणले आहेत. या कायद्यांतील विविध कलमांन्वये महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महिला व बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्याचे पाठबळ मिळणार आहे. केंद्र शासनाने भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1972 या कायद्यांऐवजी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय पुरावा कायदा 2023 व भारतीय नागरी संरक्षण संहिता कायदा 2023 अंमलात आणला आहे. या सर्व नवीन कायद्यांची 1 जुलै 2024 पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. भारतीय न्याय संहितेमध्ये कलम 69 अन्वये महिलांवरील अत्याचाराबाबत आणखी एक नवीन कलम समावि...