माझे अतिशय घनिष्ट मित्र, ज्येष्ठ पत्रकार, डिजीटल मिडियाचे संपादक राजा माने यांनी दोन दिवसापूर्वी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सहकारी बँक आणि सिंचन घोटाळ्याविषयी जे खुलासे केले ते अतिशय धक्कादायक आहेत. ही मुलाखत ऐकल्यानंतर सिंचन घोटाळ्यातील नेमके सत्य काय असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडल्याशिवाय राहत नाही.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पृथ्वीराज चव्हाण हे अतिशय स्वच्छ चारित्र्याचे, चरित्राचे नेते म्हणून ओळखले जातात. प्रदीर्घ काळ केंद्रातील सत्तेत सहभागी राहिल्यानंतर ते राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून परतले. आपल्या हातून कोणतेही चुकीचे काम घडू नये यासाठी त्यांनी डोळ्यात तेल घालून मुख्यमंत्रीपदाची धुरा वाहिली. त्यामुळे अनेकांची गोची झाली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी तर पृथ्वीराज चव्हाण निर्णय घेत नसल्याबद्दल हाताला लखवा मारला का अशी जाहीर टीकाही केली होती. तरीही संशयास्पद वाटणारे अनेक निर्णय त्यांनी बाजुला ठेवले. त्याप्रमाणेच काही संशयास्पद प्रकरणाची चौकशी सुरु होण्याच्या दृष्टीने त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यातीलच राज्य सहकारी बँक आणि सिंचन घोटाळा ही प्रकरणे आहेत. राजा माने यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत या दोन्ही प्रकरणावर त्यांनी भाष्य केले आणि ते धक्कादायक आहे. राज्य सहकारी बँकेबाबत बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, एकदा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन मला भेटायला आले. ते म्हणाले, १९६० पासून तुमची राज्य सहकारी बँक सुरु आहे परंतु तिला बँकींग व्यवसायाचे लायसन्सच नाही.
म्हणजे जवळपास ५० वर्षे या बँकेचे कामकाज बिना परवानाच सुरु होते. या काळात सत्तेवर आलेल्या एकाही सरकारला किंवा मुख्यमंत्र्यांना याची काहीही माहिती नव्हती. रघुरामन राघव यांच्या या वक्तव्यावर पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, मी उद्या लायसन्ससाठी अर्ज करतो. त्यावर राजन म्हणाले, आता तुम्हाला लायसन्स देता येणार नाही. याचे कारण तुमची बँक ११०० कोटी रुपयाने तोट्यात आहे. त्यावर चव्हाण यांनी उपाय विचारल्यावर ते म्हणाले, एकतर पतसंस्था म्हणून बँकेचा कारभार करा किंवा बँकेला गुजरात राज्य सहकारी बँकेत मर्ज करा. हे दोन्ही शक्य नव्हते. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन त्यावर दोन सचिवांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी नंतर बँकेचा तोटा दूर करुन बँकेला ७०० कोटी रुपयाचा नफा मिळवून दिला.
दुसरा खुलासा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचन घोटाळ्याबाबत केला. ते म्हणाले, अजित पवार माझ्या मंत्रिमंडळात नियोजन मंत्री होते. नियोजन खातेच दरवर्षी राज्याचा आर्थित पाहणी अहवाल सादर करीत असते. २०११ च्या अहवालात स्पष्ट मांडण्य़ात आले होते की, सन २००० ते २०१० या दहा वर्षात सिंचन विभागावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाला आणि ०.१ टक्के सिंचनात वाढ झाली. ही बाब कोणालाही खटकण्यासाऱखी होती. त्यामुळे हा पैसा नेमके कोठे गेला यावर एक श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय मी घेतला. अनेकांना असे वाटले की, मी सिंचन विभागाची चौकशी लावली. परंतु तसे नव्हते. राज्याचा एवढा पैसा जर खर्च झाला तर त्याचे काय झाले हे पाहणे गरजेचे वाटले. कारण शेवटी हा जनतेचा पैसा आहे म्हणून श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय मी घेतला. मी स्वतः कधीही सिंचन घोटाळा म्हटले नाही.
या प्रकरणाची फाईल आजपर्यत कधीही माझ्याकडे आली नाही. ही चौकशी कोणी लावली हे आता खुद्द अजित पवारांनीच सांगितले. या कटू निर्णयामुळे माझे सरकारही गेले. अजित पवारांनी त्यानंतर राज्यपालांना पत्र देऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी केली. सिंचन खात्याची श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय झाला तेव्हा काही जणांना असे वाटले की, मी राष्ट्रवादीला धक्का देण्यासाठी हा निर्णय घेतला. परंतु तसे नव्हते. हा अहवाल आला तेव्हा नियोजन मंत्री अजित पवारच होते. या अहवालावर त्यांचीच स्वाक्षरी आहे. त्या अहवालात स्पष्टपणे ७० हजार कोटीचा आकडा आहे. तो अहवाल आजही तुम्ही पाहू शकता. काही दिवसापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सिंचन घोटाळ्याबाबत ७० हजार कोटीचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला होता. मी पंतप्रधान कार्यालयात काम केले आहे. पंतप्रधान जेव्हा भाषणात एखाद्या प्रकरणाचा उल्लेख करतात तेव्हा त्यावर पूर्ण रिसर्च केले जाते. त्यात तथ्य असेल तरच त्याचा समावेश पंतप्रधानाच्या भाषणात केला जातो. ज्या अर्थी मोदी यांनी भाषणात याचा उल्लेख केला याचाच अर्थ त्यावर त्यांच्या कार्यालयाने रिसर्च केले आणि त्यात ७० हजार कोटीचा आकडा आला असेही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुलाखतीत सांगितले.
आता अजितदादा म्हणत आहे की, राज्याच्या स्थापनेपासून सिंचन खात्यावर पगारासह ४७ हजार कोटीचा खर्च झाला. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, २०११ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचन खात्यावर केवळ १० वर्षात ७० हजार कोटीचा खर्च झाल्याचा निष्कर्ष कोणी काढला? आणि तो आकडा जर बरोबर असेल मग ७० हजार कोटी रुपये खर्च करुनही दहा वर्षात केवळ ०.१ सिंचनात वाढ झाली असेल तर हा पैसा गेला कोठे?
महाराष्ट्रात गेली १५ वर्षे सिंचन घोटाळा चांगलाच गाजत आहे. यात आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी याच प्रकरणात राजिनामा दिला होता. या घोटाळ्याचे शुक्लकाष्ठ अजूनही त्यांच्यामागे लागलेलेच आहे. या प्रकरणात अजितदादा किंवा अन्य कोणावर आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षाही या प्रकरणातील नेमके सत्य काय हे जनतेला कळाले पाहिजेत. पृथ्वीराज चव्हाण हे बेताल, बिनबुडाचे आरोप करणा-यापैकी नाहीत. ते अतिशय तोलून मापून बोलणारे व स्वच्छ हात असलेले नेते आहेत. त्यामुळे त्यांनी जे मुलाखतीत सांगितले त्यावर अविश्वास दाखविता येणार नाही. त्यामुळे सिंचन प्रकरणात नेमके काय झाले याची खरी माहिती जनतेला देणे हे सत्तेवर येणा-या सरकारचे काम आहे. ते त्यांनी चोखपणे बजवावे. अन्यथा जनतेचा राजकारण्यावरील उरला सुरला विश्वासही उडून जाईल.
…विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. ७.११.२०२४, मो.नं. ७०२०३८५८११
