हिमायतनगर,अनिल मादसवार| हिमायतनगर तालुक्यातील समाज हिताचे विविध प्रश्न घेवून हिमायतनगर तहसिलवर दि. २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी बुधवारी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर, प्रदेशाध्यक्षा श्रीमती रेखाताई ठाकूर यांच्या आदेशाने आणि प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वजित बनसोडे, राजेश्वर हत्तीआंबोरे पालमकर (जिल्हा वं.ब.आ.) यांच्या उपस्थितीत हिमायतनगर तालुक्यचे उभारते नेतृत्व दिलीप आला राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडी हिमायतनगर तालुका शाखेच्या वतीने धडक मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चाला महिला पुरुष नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. दरम्यान तळपत्या उन्हात आंदोलनकर्ते निवेदन देण्यासाठी बसले असताना तहसीलदार हे आले नसल्याने वंचित बहुजन आघाडीच्या वरिष्ठानी तहसीलदार यांचा निषेध करून निवेदन न देता मोर्चाचा समारोप केला आहे. दरम्यान पोलिसांनी मोर्चाच्या संदर्भाने चांगला बंदोबस्त लावला होता.
नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर तालुक्यात स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्ष होवुननही दर्जेदार आरोग्य सेवा, दर्जेदार शिक्षण, दर्जेदार अन्न, रोजगार, दळणवळणाची सुविधा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, राहण्यासाठी सुरक्षित छत मिळत नाही. हिमायतनगर तालुक्यातील शेतकरी, शेतमजूर, निराधार, विधवा, गायरान जमिन अतिक्रमण धारक, वनजमिन अतिक्रमण धारक, नमुना नं. ८ अ मध्ये व नमुना नं. ९ मध्ये नावे न घेतलेल्या गावठाण मधील व्यक्ति/कुटुंब यांचे प्रश्न अजुनही प्रलंबित आहे. म्हणून सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या मागण्यासाठी तहसिल कार्यालयावर बुधवारी धडक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले होते.
सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या धडक मोर्चातील मागण्या
शेतकऱ्यांकरीता मागण्या :- ई-पिक पाहणी नोंद न केलेल्या शेतकऱ्यासह सरसकट ५००० अर्थसहाय्य ३ हेक्टर पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना भावतफावत अर्थ सहाय्य देण्यात यावे. २०२३-२४ च्या खरीप व रब्बी हंगामातील पिक विमा धारक शेतकऱ्यांना सरसकट विमा भरपाई देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना २४ तास मोफत विज पुरवठा शेतीकरीता देण्यात यावा. २०० युनिट पर्यंत विद्युत पुरवठा प्रती कुटूंबाला मोफत देण्यात यावा. हिमायतनगर व हदगाव तालुक्यातील बाजार समित्या कार्यान्वित करण्यात याव्या. शेतकरी सन्मान निधीमध्ये वाढ करून प्रती एक्करी तेलंगाना राज्या प्रमाणे ७५०० रु. प्रति वर्ष अल्पभुधारक, बहुभुधारक, शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामासाठी देण्यात यावे.
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्या. व एम.एस.पी. (न्युनतम मुल्य) नुसार शेतकऱ्यांचा शेतीमाल खरेदी करण्यात यावा. आणि जो पर्यंत स्वामीनाथन आयोग लागू करणार नाही तोपर्यंत कापूस प्रति क्विंटल १५००० रु, सोयाबीन प्रति क्विंटल १२००० रुपये या दराने शासनाने खरेदी करावा. शेतकऱ्यांना पिक कर्ज देतांना त्यांच्या जमिनी गहाण ठेवून पिक कर्ज दिल्या जाते. म्हणून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या किमतीच्या प्रमाणाने ५०% टक्के रक्कम पिक कर्ज म्हणून देण्यात यावे. ९) MREGS, MNREGS (महात्मा गांधी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) व (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा) बदल करुन शेतीतील उन्हाळ्यातील कामे कचरा वेचणे, जमिन कल्टीवेट करण्यासाठी लागणारा मजूर वर्गाची मजूरी, पावसाळ्यातील पेरणीची कामे लागवडीची कामे जसे की, निंदण, खुरपण, फवारणीचे कामे, कोळपे हाकणाऱ्या मजूराची मजूरी, कापूस वेचने मजूरी, सोयाबीन काढणाऱ्या मजूराची मजूरी MREGS, MNREGS या मध्ये सदरील कामे समाविष्ठ करून शेतीवर कामे करणाऱ्या मजूराची मजुरी MREGS, MNREGS मधून देण्याची तरतुद करण्यात यावी.
MREGS, MNREGS मध्ये काम करणाऱ्या मजुर वर्गाला प्रतिदिन १००० रु. मजुरी करण्यात यावी व महागाई निर्देषांकानुसार त्यांच्या मजुरीमध्ये वाढ करण्यात यावी. आणि ज्या पध्दतीने सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात येतो. त्या प्रमाणे MREGS, MNREGS मध्ये काम करणाऱ्या मजुरांना महागाई भत्ता देण्यात यावा. हिमायतनगर तालुक्यातील इसापूर धरण लाभ क्षेत्रातील गावे घारापूर, खडकी, सरसम, दरेसरसमस, वाशी, एकघरी, महादापूर, चिचोर्डी, गणेशवाडी, गणेशवाडी तांडा, आदेगाव, टेंभी, सवना, वडगाव, सिबदरा, कारला, खैरगाव, खैरगाव तांडा, लाईनतांडा आणि गोधनतांडा इतपर्यंत डावा कालवा विरसणीच्या पुढे त्वरीत मंजूर करून कालव्याचे काम त्वरीत करावे व शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी ओलितीखाली आणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवाव्या. इसापूर धरनाचा तिसरा कालवा म्हणून पैनगंगा नदीस घोसीत करुन पैनगंगा नदिच्या काठावर असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांना व गावाला इसापूर धरणाच्या पाण्याचा लाभ द्यावा. सर्व शेतकरी व शेतमजुरांच्या कुटूंबांना तेलंगानाच्या धरतीवर १० लाखांचा विमा कवच देण्यात यावा. जंगल शेजारी शेती असनाऱ्यां शेतकऱ्यांना कायम स्वरूपी अनुदानावर कुंपण देण्याची तरतुद करावी.
महिला करीता मागण्या :- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेमध्ये प्रत्येक २१ वर्षावरील महिला भगिनिंना प्रतिमहा ६००० रुपये देण्यात यावे. वृध्द, विधवा, निराधार, परित्याकत्या, विशेष व्यक्ति (दिव्यांग) यांना प्रतिमहा ६ हजार रुपये देण्यात यावे व सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई निर्देशंकानुसार महागाई भत्ता देण्यात यावा. महिला बचत गट चळवळ ही महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी चालू करण्यात आली होती. परंतू आता मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडून महिलांना परावलंबी करून महिलांचे आर्थिक शोषण मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडून करण्यात येत आहे. म्हणून महिला बचत गटांना मायक्रो फायनान्स पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून आर्थिक सहकार्याच्या नावाखाली महिलांचे होणारे शोषण थांबवावे. व सावकारापेक्षा जास्त जाचक अटी टाकून त्याच्या एजंट / कर्मचाऱ्यांकडून महिलांच्या घरी दारोदारी जावून दमदाटी करून दादागिरीने होणारी वसुली व जाचक अटीची भिती टाकून होणारी वसुली बंद करण्यात यावी. मायक्रो फायनान्स कंपनीकडून होणार वित्त पुरवठा आर.बी.आय.च्या दिशा निर्देशांनुसार होत आहे की नाही याची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून हिमायतनगर तालुक्यातील महिला बचत गटांना मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या कंपनीच्या चौकश्या करण्यात याव्या.
कोरोना काळात दिलेल्या कर्जाची मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनीने कोरोना काळानंतर लाभार्थ्यांकडून घेतलेल्या कर्जाची वसुली आर.बी.आय.च्या दिशा निर्देशांनुसार झाली की नाही. याची चौकशी आर्थिकगुन्हे अन्वेशन शाखेकडून मायक्रो फायनान्स कंपनीकडून लाभार्थ्यांची केलेली लुट उघडकीस आणून ज्या लाभार्थ्यांची लुट झालेली आहे. अशा लाभार्थ्यांना लुट झालेली रक्कम परत करुन अशा दोषी मायक्रो फायनान्स कंपन्यावर गुन्हे दाखल करावे. शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातील नागरीकांना सुध्दा घरकुल योजने अंतर्गत घरकुल धारकांना ३.५ लाख रुपये घर बांधकामासाठी देण्यात यावे. ६५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरीक (वृध्द) यांना राष्ट्रीय संपत्ती घोषीत करून प्रती महिना १०,००० रु. मानधन देण्यात यावे आणि प्रत्येक तालुका स्थरावर १०० एक्कर शेतीच्या क्षेत्रात वृध्दाश्रम उभारण्यात येवून त्यांना उर्वरीत जीवन मनसोक्त जगण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा.
शिक्षणांकरीता मागण्या :- एक देश एक शिक्षण पध्दती लागू करावी. सर्वांना समान शिक्षण व दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण अधिकार अधिनियमांची व्याप्ती CBSE व SERT (राज्य शासन व केंद्र शासन) एकच केंद्रीय बोर्ड निर्माण करून एक शिक्षण पध्दती लागू करावी. सर्व राज्य व देशामध्ये एकच NCERT व CCE दोन्ही पैकी एकच अभ्यासक्रम लागू करावा. ज्यामुळे खासगी शिकवणीवर आळा घालता येईल व सर्व सामान्यांसाठी वाढून सर्वांना मोफत व दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी आताच्या शिक्षण पध्दतीमध्ये बद्दल करून सर्वांना समान शिक्षणाची संधी मिळण्यासाठी शिक्षणाची दारे खुल्ले होतील. आणि NEET व JEE सारख्या परिक्षा एका अभ्यास क्रमानुसार झाल्यास सर्व घटकांना न्याय मिळेल व शिक्षणाचे बाजारी करण थांबेल. “राष्ट्रपती का बेटा हो या गरीब की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान” २) Nursery ते PG पर्यंतचे सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत करण्यात यावे.
आरोग्याकरीता मागण्या :- एक देश एक आरोग्य संरचना लागू करून त्यामध्ये आरोग्य सुविधा मोफत करा. टाईफाईड, रांबोसायटो फेनिया सारख्या आजारावर होणारा खर्च शासनाने उचलावा व शासनाने ज्या ज्या योजना जाहिर करून लागू केले आहेत. त्या त्या योजनेचा समाजाला काय काय फायदे झालेले आहेत याचा आढावा / अभ्यास करुन या योजनेची व्याप्ती वाढवावी ज्यामुळे सर्व सामान्य जनतेस आरोग्याच्या दर्जेदार सुविधा प्राप्त होतील. व आरोग्य सुविधेमध्ये सर्व रुग्णांचे आर्थिक शोषन थांबेल यासाठी एक देश एक आरोग्य संरचना लागू करा. जीवन हे अमुल्य आहे. त्यासाठी आरोग्य सेवा ही मुल्य आहे. ज्या देशाची आरोग्य सेवा सदृढ आहे. त्या देशाचे नागरीक सदृढ आहे. त्या देशाची आर्थिक व्यवस्था ही सदृढ आहे.
युवकांकरीता मागण्या :- SC, ST, OBC प्रवर्गाच्या सरकारी नौकरीमधील मंजुरी पदे (Back Log) भरावा व शासनाच्या नौकरीमध्ये या प्रवर्गाचा प्रमाण (कोटा) आतापर्यंत अरक्षण टक्केवारीच्या किती प्रमाणात भरला हे शासनाने जाहिर करावे. OBC विद्यार्थ्यांना SC, ST विद्यार्थ्यां प्रमाणे शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे. SC, ST विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती दुप्पट झाली पाहिजे. OBC, SC, ST यांना (Reservation in Promostion) पदोन्नती आरक्षण मिळाले पाहिजे. कंत्राटी पद भरती बंद करावी. आता पर्यंत सरकारी नौकरीमध्ये कंत्राटी पध्दतीने भरलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे. तंत्राटी ५ पदभरती मध्ये ज्या कंपन्याना कंत्राट दिलेले आहे. त्या कंपन्या वर्तमान पत्रामध्ये घोषित कराव्या. व त्या कंपन्यांचे प्रवर्तक कोण आहेत. कोणाच्या कंपन्या आहेत ते वर्तमान पत्रामध्ये जाहिर प्रगटन काढावे. व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे वेतन मिळते की नाही याची चौकशी करावी. सर्व सुशिक्षीत बेरोजगारांना MREGS, MNREGS योजने अंतर्गत कौशल्य विकास करून रोजगार हमी योजने अंतर्गत रोजगार निर्मिती करण्यात यावी.
सर्व सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांकरीता व्यवसाया करीता शासनाने बिना तारण बिना ग्यारंटी कर्ज द्यावे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा तर्फे हिमायतनगर व हदगाव तालुक्यातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांकरीता रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी MIDC (औद्यागिक वसाहत) उभारण्यात यावी. पंतप्रधान मुद्रा लोन योजने अंतर्गत हिमायतनगर व हदगाव तालुक्यातील किती तरुणांना लाभ झाला याची नावासहित आकडेवारी वर्तमानपत्रात जाहिर करावी. जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागिदारी यानुसार राज्याच्या व केंद्रशासनाच्या बजेटमध्ये SC, ST, OBC समाजाच्या कल्याणासाठी समाज संख्येनुसार आर्थिक तरतुद करून त्यानुसार खर्च करावा. १९३५ नंतर जातीची जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे जातीची पोटजातीची जनगणना करावी. व कोणत्या जातीची किती संख्या आहे याची आकडेवारी जाहिर करावी. भारतातील आदिवासी समाजाला युनो (संयुक्त राष्ट्र संघटना) मध्ये आदिवासींचा दर्जा देण्यासाठी भारत सरकारने शिफारस युनो कडे करावी.
गायराण धारकांकरीता मागण्या :- ज्या व्यक्ति जे कुटूंब गायरान जमिनी वर्षानुवर्ष कसत आहेत. त्या मालकी हक्कामध्ये भोगवाटा धारक २ नंबरच्या जमिनी नमुद केलेल्या आहेत. अशा नमुद केलेल्या जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करून मालकी हक्क भोगवाटा धारक १ मध्ये नोंदणी कराव्या व मालकी हक्क द्यावे.
वन जमिनी अतिक्रमण धारकांकरीता मागण्या :- वननिवासी व इतर पारंपारीक वननिवासी वन अधिनियम २००५ नुसार वन जमिन अतिक्रमण धारकांच्या नावे करून त्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ द्यावा.
मुल्य नियंत्रणाकरीता मागणी :- शासनाच्या वस्तू उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यावर मुल्यनियंत्रण पध्दत (Price Control System) अधिक मजबुत करावी. वस्तु उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या ह्या वस्तूवर MRP ह्या दुप्पट व चार पटीने लिहिलेल्या असतात त्यामुळे वस्तू खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक होत आहे व महागाईला चालना मिळत आहे. उदा. कृषी दुकानातील फवारणी औषधीवर MRP ही दुप्पट ते चारपट लिहिलेली असते आणि किरकोळ व्यापारी हा त्या वस्तू MRP पेक्षा कमी दरात ग्राहकांना देतो. त्यामुळे ग्राहकास त्यावस्तूची मुळ किंमत कळत नाही. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होते व महागाईस चालना मिळते. हे एक उदाहरण आहे असे मेडिसिन, स्टेशनरी, कपडे, अॅटोमोबाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इत्यादी शासनाने उत्पादित वस्तूवर (Production) उत्पादित कंपन्या किती मुनाफा घेवू शकतात त्या संबंधाने धोरण बनवावे व त्यासाठी शासनाने उत्पादित मालावर होणारा खर्च+मुनाफा अधिक करुन MRP द्यावी व त्या मालावर उत्पादित कंपन्याना व किरकोळ व्यापारी यांना मिळणारा फायदा स्पष्ट लिहावा. ज्यामुळे ग्राहकास याची माहिती मिळेल. आपण या (Chain) साखळीला फायदा करून देत आहोत. व आपली फसरवणूक होत आहे की नाही याची खात्री पटेल व किमतीवर नियंत्रण मिळेल. आणि महागाई वाढणार नाही.
आरक्षणाकरीता मागणी :- मराठा समाजाला OBC तून दिलेले जात प्रमाणपत्र तात्काळ रद्द करावे. सर्व मागासलेल्या जातीला दिलेले संविधानीक आरक्षण आबाधित ठेवावे. त्यात कोणताही बदल करू नये. आरक्षणाकरीता मागणी :- मराठा समाजाला OBC तून दिलेले जात प्रमाणपत्र तात्काळ रद्द करावे. सर्व मागासलेल्या जातीला दिलेले संविधानीक आरक्षण आबाधित ठेवावे. त्यात कोणताही बदल करू नये. यासह विविध मागण्यासाठी धडक मोर्च्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्च्याला सर्वजित बनसोडे राज्य उपाध्यक्ष तथा पक्ष निरीक्षक वं.ब.आ., राजेश्वर हत्तीअंबिरे पालमकर जिल्हाअध्यक्ष, नांदेड वं.ब.आ., राजु वाठोरे जिल्हा सहसचिव वं.ब.आ., गोविंद गोखले ता.अध्यक्ष, हि. नगर वं.ब.आ., डॉ. रविराज दुधकावडे मा.ता.अध्यक्ष वं.ब.आ., संतोष खिल्लारे उपाध्यक्ष, वं.ब.आ., दिलीप राठोड ओबीसी नेते तथा वं.ब.आ. निष्ठावंत पदाधिकारी, आदींसह अनेकांची प्रमुख उपस्थिती होती. तर मोर्चात शहरसह तालुक्यातील ग्रामीण भागातून मोठ्या सांख्येने महिला व पुरुषांनी उपस्थिती लावली होती.
