नांदेड| महाराष्ट्र शासनाने सन २०२३ खरीप हंगामासाठी सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दोन हेक्‍टरपर्यंत हेक्‍टरी ५ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याचा शासन निर्णय दि. २९जुलै २०२४ रोजी घेण्यात आला. त्या निर्णयामध्ये ई पीक पाहणी द्वारे पिकाची लागवडीची नोंद केलेल्याच शेतकऱ्यांनाच ही मदत मिळणार आहे. अशी अट घातल्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातसह राज्यातील अनेक शेतकरी यापासून वंचित राहणार आहे.
ई पीक पाहणी नोंद ही रद्द करून सरसकट सर्व सोयाबीन- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात यावी अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष पांडुरंग शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आज नांदेड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात आली.
निवेदनात असे म्हटले आहे की, गेल्या चार वर्षापासून सरकारच्या धोरणामुळे सोयाबीन -कापूस उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम करत तुटपुंज मदत सरकारने जाहीर केली पण त्यामध्ये ई पीक पाहणी नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांनाच ही आर्थिक मदत मिळेल अशी अट घातल्यामुळे ५०% शेतकऱ्यांना ही आर्थिक मदत मिळणार नाही.
सातबारा ई- पीक पाहणीद्वारे पिकाची नोंद करण्यासाठी सर्व शेतकरी तांत्रिक साक्षर नाहीत, तसेच खेडेगावात, शेत -शिवारात मोबाईलच्या रेंजचा प्रश्न आहे, ई- पीक पाहणी ॲप व्यवस्थित चालत नाही अशा अनेक तांत्रिक कारणामुळे शेतकऱ्यांना पिकाची नोंद करता आली नाही.
गत हंगामात शेतकऱ्यांनी सोयाबीन- कापूस पिकाचा पीक विमा काढलेला आहे तसेच काही शेतकऱ्यांनी आपला कापूस सीसीआय केंद्रावर विक्री केलेला आहे .काही शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल व्यापाऱ्यास विक्री केला आहे. अशा सर्व गोष्टी ग्राह्य धरून सर्व शेतकऱ्यांना ही आर्थिक सहाय्य मदत देऊन सर्व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा हीच विनंती करण्यात आली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष विनोद वंजारे, युवा जिल्हाध्यक्ष दिगेश पाटील, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष बालाजी पांचाळ, लोहा तालुकाध्यक्ष सुनिल जोंधळे,रेवत बाचेवार, सचिन बाईनवाड उपस्थित होते.
