हिमायतनगर (वाढोणा), अनिल मादसवार|हिमायतनगर शहरातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६१ वाहनचालकांसाठी धोकादायक ठरत असताना संबंधित यंत्रणा नेमकी करतेय काय? रेल्वे गेट ते तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, न्यायालय, नोंदणी कार्यालय आणि पेट्रोलपंप परिसरातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खडी उखडून पसरली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कामानंतरही रस्त्याची अवस्था सुधारत नसल्याने हा महामार्ग आहे की अपघातांना निमंत्रण देणारा मृत्यूचा सापळा? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
खडीवरून घसरतात वाहने; मोठ्या अपघाताची भीती! रस्त्यावर उखडलेली खडी, असमतोल पृष्ठभाग आणि ठिकठिकाणी साचलेले खडीचे ढिगारे यामुळे दुचाकी स्वारांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. वाहन घसरणे, अचानक ब्रेक लावताना नियंत्रण सुटणे अशा धोक्यांमुळे किरकोळ अपघात घडल्याचे नागरिक सांगतात. वेळीच उपाययोजना न झाल्यास मोठा अपघात होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. चारचाकी वाहनधारकांनाही या मार्गावरून प्रवास करताना त्रास सहन करावा लागत असून धूळ आणि वाहनांच्या नुकसानीचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे.
सहा महिने उलटले, तरी कामाचा दर्जा संशयाच्या भोवऱ्यात! रस्त्याचे काम सुरू असताना नागरिकांना सुरक्षित वाहतुकीची सुविधा मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात रस्त्यावर खडीचा खच पडलेला असताना कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. वापरलेल्या बांधकाम साहित्याची गुणवत्ता, तांत्रिक निकषांचे पालन आणि कामाच्या टप्प्याटप्प्याने झालेल्या तपासणीची माहिती सार्वजनिक करण्याची गरज आहे. काम करणारा कंत्राटदार आणि त्यावर देखरेख ठेवणारे अधिकारी यांच्या जबाबदारीचे निश्चितीकरण होणार तरी कधी? असा सवाल वाहनधारक, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
अभियंत्यांचे लक्ष कुठे? पाहणी केवळ कागदावरच? रस्त्याची अशी अवस्था असताना संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अभियंते प्रत्यक्ष परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत आहेत का, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. दोष निदर्शनास येऊनही दुरुस्ती होत नसेल, तर जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी करून रस्त्याचे तांत्रिक गुणवत्ता परीक्षण करावे आणि त्रुटी आढळल्यास नियमानुसार कंत्राटदारासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
अपघातानंतर जागे होणार की आधीच कारवाई करणार? सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या महामार्गाच्या कामात गुणवत्ता आणि नागरिकांची सुरक्षितता यांना सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे. संबंधित विभागाने तातडीने धोकादायक खडी हटवून रस्त्याची दुरुस्ती करावी, आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात आणि काम पूर्ण करण्याची निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी.
नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. मोठ्या दुर्घटनेची वाट न पाहता संबंधित विभागाने तातडीने कृती करावी; अन्यथा या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत प्रशासनाच्या जबाबदारीवर प्रश्न उपस्थित होतच राहतील.
