मुंबई| राज्यातील पत्रकारांवरील वाढत्या हल्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारकडून पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पत्रकार संघटना आता रस्त्यावर उतरणार आहेत. विविध संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या “पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंच” च्या मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित बैठकीत “चलो मुंबई”चा नारा देत राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीत नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, मुंबई, अमरावती यासह राज्यातील पत्रकारांवरील झालेल्या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध करण्यात आला. २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९ म्हणून पारित झालेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने तातडीने नोटिफिकेशन काढावे, असा ठराव या बैठकीत संमत झाला.
📅 आंदोलनाचा आराखडा : 11 ऑक्टोबर : मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना राज्यभरातून हजारो एस.एम.एस. पाठवून मागण्यांकडे लक्ष वेधले जाईल. 25 नोव्हेंबर : संविधान दिनाचे औचित्य साधून मुंबईच्या आझाद मैदानावर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण; राज्यभरातून किमान 5000 पत्रकारांचा सहभाग अपेक्षित. या आंदोलनाची तीव्रता टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, आवश्यक असल्यास पुढील काळात व्यापक आंदोलनाची चेतावणीही देण्यात आली.
या निर्णायक बैठकीस अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख, मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण, कार्यवाह शैलेंद्र शिर्के, विश्वस्त राही भिडे, परिषदेचे विश्वस्त किरण नाईक, राजा अदाटे, शरद पाबळे, अध्यक्ष मिलिंद आष्टिवकर, ज्येष्ठ संपादक महेश म्हात्रे, मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे सुजित महामुलकर, मुंबई क्राइम रिपोर्टर असोसिएशनचे विशाल सिंह, डिजिटल मिडिया परिषदेचे गणेश जगताप, युवराज जगताप, सुनील ह. विश्वकर्मा, अजय मगरे, जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्राचे राजेंद्र साळसकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पत्रकार संघटनांनी स्पष्ट केले की, सरकारने जर तातडीने अंमलबजावणी केली नाही, तर संविधान दिनाच्या उपोषणानंतर महाराष्ट्रातील पत्रकार मोठ्या संख्येने मुंबईत धडक देऊन निर्णायक लढा देतील.
