मराठवाड्यातील जालना जिल्हा गेल्या वर्ष – दीड वर्षापासून सातत्याने चर्चेत आहे . मराठा – ओबीसी संघर्षाची सुरुवात देखील याच जालना जिल्ह्यातून झाली . त्यानंतर सबंध राज्यात या आंदोलनाची धग पोहोचली. त्यामुळे जालना जिल्हा हा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा जिल्हा राहिला. आता जालन्यातील मनपा आयुक्तांना दहा लाख रुपयांची लाच घेताना पकडल्याने मराठवाडाच राज्याच्या चर्चेत आला. जालनातील लाचखोर आयुक्तांमुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर या भ्रष्टाचाराची चर्चा रंगली. महापालिका आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना दहा लाख रुपयांची लाच घेताना पकडल्याचे हे मराठवाड्यातील पहिलेच प्रकरण आहे.
शासन मराठवाड्यात वेगवेगळ्या योजना राबवून विकासाला हातभार लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनही हात मोकळे सोडून पैसा खर्च करत आहेत. पैसा म्हटले की, शासकीय यंत्रणा आलीच. परंतु शासकीय यंत्रणेला हलविण्यासाठी ‘गांधींजी शिवाय’ पर्याय राहिलेला नाही. मराठवाडा हा दिवसेंदिवस भ्रष्टाचाराचा हिमनग म्हणून समोर येत आहे. कुठल्याही शासकीय कार्यालयात टेबलाखालून किंबहूना टेबलावर पैसे दिल्याशिवाय पानही हालत नाही. साधे तहसील कार्यालयात काम असले तरी पैसे मोजल्या शिवाय कुठलेही काम होत नाही. केवळ तहसील कार्यालयच नव्हे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, समाजकल्याण विभाग, पोलीस खाते, वाहतूक शाखा, महामार्ग पोलीस, पाटबंधारे विभाग आदी सर्वच ठिकाणी चपराशापासून उच्च पदस्थ अधिकार्यांपर्यंत एखादे काम करून घ्यायचे असेल तर पैसे मोजावे लागतात.
मराठवाड्यातील जालना महानगरपालिकेचे आयुक्त संतोष खांडेकर यांना देखील एका कंत्राट दराने कामाच्या मोबदल्यात 10 लाख रुपयांची लाच देऊ केली . संबंधित आयुक्तांना लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणामुळे मराठवाड्यात मोठी खळबळ उडाली. महापालिकेतील विविध विकास कामांच्या बिलांची रक्कम मंजूर करण्यासाठी मनपा आयुक्त खांडेकर यांनी लाच मागीतली होती. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. मराठवाड्यात लाचखोर अधिकारी खूप सापडतील. लाच घेतल्याशिवाय कुठलेही काम करायचे नाही, असा पवित्रा अनेक अधिकारी व कर्मचारी घेत असतात. सर्वसामान्य व गोरगरिबांची कामे वेळेच्या आत कधीच होत नाहीत. एकीकडे सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे डिजीटल स्वरुपात मिळतील, असा गवगवा केला जातो. परंतु डिजीटलायझेशन करूनही शासकीय अधिकारी व कर्मचार्यांची काम रोखून धरण्याची पद्धत व लाच खाण्याची सवय कमी होत नाही. एकीकडे शासन कोट्यवधी रुपये विकासासाठी खर्च करतो, परंतु ती कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी तसेच केलेल्या कामाचे बिल काढून घेण्यासाठी पैसे मोजावेच लागतात, असे जालना येथील प्रकरणावरून दिसून येते. लाच खाण्याची सवय जुनीच आहे.
काही लाचखोर अधिकार्यांना दररोज घरी पैसे नेल्याशिवाय जमतच नाही. असे अधिकारी कधी कायद्याच्या कचाट्यात सापडले तरीही अशा अधिकार्यांची पुढे जाऊन न्यायालयातूनही सुटका कशी होते, असा प्रश्न समाजाला पडलेला असतो. न्यायालय अशा अधिकार्यांना कडक शिक्षा देऊ शकत नाही का? किंबहूना लाचखोरांना चांगली अद्दल न्यायालयाने घडवावी , अशी समाजाची अपेक्षा असते. परंतु न्यायालयाने लाचखोरांना कठोर शिक्षा दिल्याचे ऐकिवात नाही. पैसे खाणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांची चौकशी करणारे लाचलुचपत विभागही कुठेना कुठे मळून असतो, अशीही समाजातून टिका होत असते. शेवटी सर्वजणच पैशाच्या मागे धावत आहेत. त्यामुळे पैसा खाल्ल्याशिवाय जमणारच नाही, या अविर्भावात अनेकजण जगत असतात. माणसाला शेवटी दोन वेळचे जेवण व सुखाची झोप आवश्यक असते. परंतु लाच खाण्याची सवय लागलेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचार्यांना पैसा खाल्ल्याशिवाय झोपच लागत नसावी. जालना महापालिका आयुक्तांना 10 लाखांची लाच घेताना पकडल्यानंतर लाचखोर अधिकारी पुन्हा एकदा चर्चेत आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लाच खाणारे हे मराठवाड्यातील महापालिकेचे पहिलेच प्रकरण ठरावे.
ज्या कंत्राटदारांने 10 लाखांची लाच देऊ केली त्यांने नक्कीच सदरील कामात ऊन्नीस-बिस केलेलेच असणार. कुठेनाकुठे कामात हलगर्जीपणा करून त्याच कामातून 10 लाख रुपये बाजूला काढत मनपा आयुक्तांची तिजोरी भरण्याचा तो प्रयत्न होता, असा कयास लावला जात आहे. विशेष म्हणजे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मनपा आयुक्त संतोष खांडेकर यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयाबाहेर फटाके फोडले. याचाच अर्थ मनपा आयुक्तांवर केलेली कारवाई कुठेनाकुठे यशस्वी झाली याचा आनंद तक्रारकर्त्याला झाला. फटाके फोडून आनंद व्यक्त करणे म्हणजे त्या यंत्रणेवर ठेवलेला विश्वास यशस्वी झाला, असेही त्यांना वाटत असावे. कारण आजकाल एखाद्या मोठ्या अधिकार्यांची तक्रार जरी केली तरी, त्याचे कुणीही वाकडे करू शकत नाही, अशी अनेकांची धारणा असते. शेवटी अशा भ्रष्ट अधिकार्यांना सांभाळणारे केाणी ना कोणी राजकारणी असतात. राजकारणी पैशाचे भूकेले असतात, असा अनेक शासकीय अधिकार्यांचा आरोप असतो. सत्तेतून पैसा व पैशातून सत्ता हे राजकीय सूत्र सांगितले जाते. त्यामुळे काम करण्यासाठी व काम आणण्यासाठी शेवटी पैसा मोजावाच लागतो.
ही समाजाची रितच होऊन बसली आहे. भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी काही दिवस मोहिम राबवून चालणार नाही, तर त्यासाठी न्यायालयाने भ्रष्टाचार्यांना कडक शिक्षा करावी, अशी समाज मनाची अपेक्षा आहे. न्यायालयाला कठोर कायदा करून शिक्षा देण्यासाठी संसदेची मान्यता असणे गरजेचे ठरते. शेवटी हा विषयही राजकारणी लोकांच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे कुठलाही कायदा होण्यासाठी राजकीय पुढार्यांची संमतीही आवश्यकच ठरते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून तशी अपेक्षा करता येईल. परंतु शेवटी पैशाचा विषय असल्याने ते एकटे तरी काय करणार? जालना येथील मनपा आयुक्तांनी घेतलेल्या लाच प्रकरणामुळे मराठवाडा हा पुन्हा एकदा बदनाम झाला आहे. या ठिकाणी अधिकारी देखील मोठे निर्ढावलेले आहेत. अशा निर्ढावलेल्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करून तसे उदाहरण समाजासमोर आल्याशिवाय या अधिकाऱ्यांची लाचखोरवृत्ती बदलणार नाही ,एवढे मात्र निश्चित.
डॉ.अभयकुमार दांडगे, abhaydandage@gmail.com मराठवाडा वार्तापत्र
