नांदेड l महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषद सभागृहात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या बदर समितीचा प्रारूप अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देऊन लवकरात लवकर अ,ब, क, ड,आरक्षण महाराष्ट्रात लागू करावे,” अशी मागणी सभागृहात आ.अमित गोरखे यांनी विशेष उल्लेख, लक्षवेधीद्वारे मागणी केली असून या मागणीचे स्वागत नवनाथ कांबळे, जिल्हाध्यक्ष,भाजपा अनुसूचित मोर्चा नांदेड यांनी केले आहे.
“सर्वोच न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य शासनास प्राप्त झाले असून या न्याय निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्यादृष्टीने प्रारुप आराखडा शासनास सादर करण्यासाठी एक सदस्यीय समितीचे गठन करण्यात आले.
” असे ते म्हणाले, “यासाठी शासनाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा ठरविण्यासाठी न्या. अनंत बदर, निवृत्त न्यायाधीश अमित गोरखे यांची मागणी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती,असे नमूद करून आ.अमित गोरखे यांनी या समितीचे तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनामार्फत पारित झाले होते, मात्र सदर समितीने आठ महिन्यांची मुदतवाढ मागितली अशी माहिती आहे.
शिवाय,समाजातील अनेक संघटनांनी निवेदने देऊन समितीच्या कामकाजा विषयी विचारणा केली असून समितीने दिलेल्या मुद्यांच्या अनुषंगाने अभ्यास करून तत्काळ शिफारसीसह प्रारुप आराखडा सादर करून तत्काळ मुदतवाढ घा अशी मागणी केली आ.अमित गोरखे यांनी विधानसभेत केली आहे,या मागणीचे स्वागत नांदेड महानगर जिल्हाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाती– नवनाथ कांबळे यांनी केले आहे.