कंधार, सचीन मोरे| ईव्हीएम मशिनच्या पारदर्शकतेवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणाच कुचकामी ठरते आहे. यात सर्वसामान्य मतदारांच्या मतांची चोरी होत असल्याची भीती व्यक्त करत आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (श. प.) चे ओबीसी आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य रामचंद्र येईलवाड यांनी निवेदनाद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
आपल्याच देशात राष्ट्रपती, शिक्षक मतदार संघ आणि पदवीधर मतदारसंघासह विधान परिषदेच्या निवडणुका पोस्टल व बॅलेट पेपरवर घेतल्या जातात. मात्र सार्वत्रिक निवडणुका या ईव्हीएम मशिनद्वारे घेतल्या जात आहेत. या निवडणुकीत सर्वसामान्य मतदार आहे. प्रत्यक्ष झालेले मतदान आणि मोजणी झालेल्या मतांत तफावती आढळून आल्या आहेत. यामुळे ईव्हीएम मशिनमुळे सर्वसामान्य मतदारांचा मताधिकार चोरला जात आहे, असा आरोपही त्यांनी निवेदनात केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. ते अन्यायकारक आहे. ओबीसी समुहानेच जगात मानवी समुदायाला विकसित केले आहे. ते राष्ट्र उभारणीतील कुशल इंजिनिअर आहेत. मात्र त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सामाजिक न्याय मिळत नाही.
आपल्याच देशात अनुसूचित जाती व जमातीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र ओबीसींना आरक्षणाची मर्यादा घालण्यात आली आहे. ती योग्य नाही. १९३१ च्या जनगणनेची ५२ टक्के ही आकडेवारी आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर काही जातींचाही ओबीसीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही लोकसंख्येची टक्केवारी अधिक असू शकते.
यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद गटातील सर्वसाधारण, ओबीसी, एस. सी., एस. टी. मतदारांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर करावी. कारण पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असे कारण सांगून ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
यासाठी कोणता संविधानिक आधार घेण्यात आला आहे? जी याचिका दाखल करण्यात आली आहे ती बेकायदेशीर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणा संदर्भात निवडणूक आयोगाकडून कोणती मांडणी केली जात आहे. हेही स्पष्ट करावे, असे येईलवाड यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
