मुंबई| राज्य शासन पूरग्रस्ताच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकरी, आपत्तीग्रस्त नागरिकांना टंचाई निवारण काळाप्रमाणेच सर्व सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांकडील कर्जाची वसुली थांबवावी, असे निर्देश बँकाना दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकरी वर्ग सध्या अडचणीत आहे. हे लक्षात घेऊन बँकांना वसुली थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पूरग्रस्त कुटुंबांना गहू-तांदूळ, डाळी व आवश्यक वस्तूंचा संच वितरित करण्यात येत आहे. विहीर खचणे, शेतजमीन खरडून जाणे, यावर केंद्र सरकारच्या निकषाबाहेर जाऊन, झालेल्या नुकसानीवरही राज्य शासन स्वतंत्र मदत करणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे येत्या दोन-तीन दिवसांत पूर्ण होऊन पुढील आठवड्यात केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. मात्र, केंद्र शासनाच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाच्या स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू केली आहे. केंद्राकडून ती रक्कम ‘रिइम्बर्समेंट’च्या स्वरूपात मिळेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असली तरी आपत्ती व्यवस्थापन नियमावलीत अशी व्याख्येचा समावेश नाही. असे असले तरी टंचाई निवारण काळातील निकषांप्रमाणेच सर्व सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
