नांदेड| व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग तसेच इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्कात 50 टक्के ऐवजी आता 100 टक्के लाभ मंजूर करण्याबाबतचा निर्णय 8 जुलै रोजी राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे नांदेड विभागातील जवळपास 10 हजार मुलींना याचा लाभ होणार असून जास्तीत जास्त मुलींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक किरणकुमार बोंदर यांनी केले आहे.
आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील अनेक मुलींना आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण घेताना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे अनेक मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत राहण्याची शक्यता होती. मुलींना मोफत उच्च शिक्षण या योजनेत आता त्यांच्या उच्च शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला आहे. नांदेड विभागात एकूण 97 अनुदानित महाविद्यालय, 219 विनाअनुदानित महाविद्यालय व एक कृषि विद्यापिठ यांचा अंतर्भाव होतो. मुलींना मोफत उच्च शिक्षण या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी नांदेड विभागातील सर्व शैक्षणिक संस्थाना तसे आदेश दिले आहेत. शैक्षणिक संस्थानी देखील या योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याची माहिती उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक यांनी दिली. या योजनेची माहिती व जागृती विद्यार्थींनीमध्येही झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या योजनेमुळे मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यास नक्कीच प्रोत्साहन मिळणार असून या निर्णयामुळे उच्च शिक्षणातील मुलीचा टक्का वाढणार आहे. एकही मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. या महत्वाकांक्षी निर्णयामुळे मुली व महिला आत्मनिर्भर व स्वावलंबी होण्यास मदत होणार आहे.
मुलींनी व्यक्त केला आनंद
या योजनेसंदर्भात आम्ही नांदेड जिल्ह्यातील अनेक युवतींशी संपर्क साधला असतात त्यांनी या योजनेबद्दल सकारात्मकता नोंदवली आहे. शासनाच्या या योजनेमुळे मुलीच्या उच्च शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाल्याचे मत ऋतुजा पाटील, उन्नती देशमुख, केसर अग्रवाल, मृणाली कदम, तनया हातने, जान्हवी भूजवळ, सोनाली आसटकर, प्रतिक्षा मोरे, गायत्री जोशी, ज्योति पुंडलिक, जानव्ही उदगीरकर विद्यार्थींनींने व्यक्त केले.