लोकसभा निवडणूक २०२४ चा निकाल जाहीर झाला आणि ही निवडणूक लोकांनीच हाती घेतली होती, अशी चर्चा रंगू लागली. भाजप आणि मित्रपक्षांच्या पराभवाची कारणमीमांसा होऊ लागली; मात्र निवडणूक निकालापूर्वीच कोण येणार आणि कुणाला घरचा रस्ता दाखवला जाणार यांचे आडाखे मोठ्या प्रमाणावर बांधले जाऊ लागले होते. मिडियाच्या एक्झिट पोलचे सगळे अंदाज फोल ठरले असले तरी पारावरच्या, चावडीवरच्या आणि चौका चौकातल्या सर्वसामान्यांच्या गप्पा इतक्या रंगल्या होत्या की लोकांनी आपले स्वतःचे एक्झिट पोल तयार केले होते.
भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात पूर्णांशाने लोकशाही नांदावी, तिची पाळेमुळे खोलवर रुजावीत अशी लोकशाहीप्रेमीची धारणा असते. लोकशाहीची व्याख्याही आपण तशा प्रकारचीच करतो. एकमेकांना सांगत असतो. मात्र, गेल्या काही दशकांत लोकशाहीप्रणीत आणि लोकशाहीप्रधान निवडणूक ही लोकांची राहिलेली नाही. ही खूपच गंभीर बाब आहे. येनकेन प्रकारेन निवडणूक जिंकायचीच असा चंग बांधलेल्या राजकारण्यांनी लोकशाहीची मूल्ये निवडणुकीत पायदळी तुडविल्याची आणि त्या वाटेवरून जनतेचा महाकाय समुदाय चालत असल्याचे चित्र आपण पहात आहोत. यापुढे जाऊन असेही म्हणता येईल की, ज्या विचारधारेचा विरोध या देशातील लोकशाहीप्रेमी जनता करते तीच विचारधारा जोपासणारी पिलावळ या देशात लोकशाहीप्रधान धर्मनिरपेक्ष गणराज्य नको असल्याचे मनसुबे बांधत आहेत. त्यांना या देशात हुकुमशाही म्हणजेच धर्माधिष्ठित राजेशाही हवी आहे. ज्यायोगे राजसत्तेच्या माध्यमातून धर्मसत्ता प्रस्थापित करता येईल. परंतु जेंव्हा लोकच ही निवडणूक हाती घेतील तेव्हा त्यांचे हे मनसुबे उधळले जातील.
२०२४ च्या या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रासह देशभरात ज्या ज्या ठिकाणी निवडणूका झाल्या, त्या ठिकाणी लोकांनी ठरवून काही उमेदवारांना पराभूत केले आहे. यावेळी ईव्हीएमच्या अविश्वासाचा मुद्दा नव्हताच. लोकांनी मताधिकार केवळ योग्य पद्धतीने वापरला असे नाही तर त्यांनी खऱ्या अर्थाने निवडणूक आपल्या हाती घेतली होती. म्हणूनच लोकांनी बांधलेले आडाखे वास्तवात उतरले आहेत. महाराष्ट्रातील ४८ जागांचा निकाल हाती आला आणि लोकांनी हाती घेतलेल्या निवडणुकीचं चित्र स्पष्ट झालं. राज्यात महाविकास आघाडीला घवघवीत यश मिळालं. पण भाजपप्रणित महायुतीची जोरदार पिछेहाट झाली. महाराष्ट्रात सर्वाधिक फटका भाजपला बसला.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत म्हणजे २०१९ च्या तुलनेत खूप मोठा फटका बसला. भाजपच्या अनेक दिग्गज नेत्यांना यावेळी पराभवाचा सामना करावा लागला. भाजपला हक्काचे मतदारसंघही गमावावे लागले, हे विशेष. २०१९ च्या तुलनेत ४०० पार म्हणणाऱ्या भाजपला २०२४ च्या निवडणुकीत सपाटून मार खावा लागला. राज्यात भाजपला फक्त ९ जागांवर विजय मिळवता आला. पण २०१९ मध्ये जिंकलेल्या लोकसभा मतदारसंघात भाजपला १७ जागांवर पराभवाचा सामना करावा लागला. अगदी भाजपच्या दिग्गजांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. यामध्ये केंद्रीय मंत्र्यांचाही समावेश आहे. डॉ. भारती पवार, रावसाहेब दानवे आणि कपिल पाटील यांसारख्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. तर मग बाकींच्याचं काय? महाराष्ट्रातील फोडाफोडीचं राजकारण, ईडी-सीबीआयच्या विरोधकांवर होणाऱ्या कारवाया, बेरोजगारी, महागाई या स्थानिक विषयांना दिलेली बगल यांसारख्या अनेक कारणांमुळे महाराष्ट्रात महायुतीला जबरदस्त फटका बसला. राज्याच्या विकासाचं नाव घेत भाजपसोबत गेलेल्या एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनाही मतदारांनी नाकारलं असून ते सपशेल फेल ठरले आहेत.
खरं तर या लोकसभा निवडणुकीत अनेक धक्कादायक निकाल समोर आले. भाजपातील अनेक मोठी नावे या निवडणुकीत चितपट झाली; तर काँग्रेस पक्षातीलही नावांमागे मोठे वलय असलेल्या उमेदवारांना या निवडणुकीत पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागली. त्यात भाजपाच्या स्मृती इराणींपासून ते काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह यांच्यापर्यंत अजिंक्य मानल्या जाणार्‍या अनेक नेत्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातही भाजपला मोठा धक्का बसला. या निवडणुकीत निवडणूक हाती घेतलेल्या जनतेने भाजपच्यअनेक दिग्गज नेत्यांचा दारूण पराभव केला. एकेकाळी मंत्री राहिलेल्या नेत्यांनाही आपली जागा कायम राखता आली नाही. या निवडणुकीत अनेक नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. मात्र भाजपमध्ये अनेक नेते सपशेल फेल ठरले.
बीड लोकसभा मतदारसंघातून पंकजा मुंडेंविरोधात शरद पवार गटाचे बजरंग सोनावणे विजयी झाले. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातून शरद पवार गटाचे भास्कर भगरे तब्बल एक लाख १३ हजार १९९ मतांनी विजयी झाले. मतमोजणीपूर्वी भारती पवार यांनी एक लाखांच्या लीडने विजयी होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला गेला होता. मात्र तेवढ्याच मतांनी त्यांचा पराभव झाला. कांदा हा या मतदारसंघात चर्चेचा विषय होता. डॉ. भारती पवार या केंद्रीय राज्यमंत्री होत्या. भास्कर भगरे हे पेशाने शिक्षक असून त्यांचं कुटुंबीय उच्चशिक्षित आहे. सुरुवातीला गावाचे सरपंचपद, राष्ट्रवादीचे शाखाप्रमुख अशी पदे भूषवतांनाच पंचायत समितीची निवडणूक लढवली. त्यांनी खेडगाव जिल्हा परिषद गटातून निवडणूक लढवली होती. आपण खासदार होऊ हे त्यांनी स्वप्नातही पाहिलं नसावं, जिल्हा परिषद सदस्यातून आता ते थेट खासदार झाले आहेत.
माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना प्रतिभा धानोरकर यांनी हरवले. त्यांना तब्बल सात लाखांहून अधिक मतं मिळाली असून थेट २ लाख ६० हजारांची लीड मिळाली आहे. सुधीर मुनगंटीवारांसाठी हा मोठा धक्का मानला गेला आहे. सहा वेळा आमदार, तीन वेळा मंत्री राहिलेल्या मुनगंटीवारांकडे निवडणुका लढवण्याचा आणि व्युहरचना आखण्याचा चांगला अनुभव आहे. त्याशिवाय ते चंद्रपुरातून पालकमंत्री असल्याकारणाने त्यांच्याकडे जमेची बाजू होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चंद्रपुरात सभा घेऊन मुनगंटीवारांचा प्रचार केला. मात्र तरीही त्यांना आपली जागा राखता आली नाही. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारमध्ये राज्यमंत्री झालेले कपिल पाटील यांचा शरद पवार गटाचे उमेदवार बाळ्या मामा उर्फ सुरेश म्हात्रे यांनी पराभव केला. बाळ्या म्हात्रे यांना जवळपास पाच लाख मतं मिळालीत. त्यांनी कपिल पाटील यांचा ६६ हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला. केंद्र सरकारच्या पंचायती राज्य मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून कपिल पाटील यांची निवड करण्यात आली होती.
त्यांच्या अपयशाने भाजपला मोठा धक्का बसला. भिवंडी, पालघर या मतदारसंघात संघ आपलं जाळं पसरवत आहे. येथील काही पट्ट्यात शिंदेंच्या शिवसेनेचाही जोर आहे. दरम्यान या भागातील मुरबाड विधानसभेचे भारतीय जनता पक्षाचे किसन कथोरे या विद्यमान आमदारांनी भाजपविरोधी काम केल्याचा आरोप भाजप नेते जगन्नाथ पाटील यांच्याकडून करण्यात आला होता. तसेच २०२९ च्या निवडणुकीत तीन लाखांहून जास्त मतांनी निवडून आलेले रावसाहेब दानवे यांनाही यंदाच्या निवडणुकीत जबर फटका बसला आहे. भाजपचे रावसाहेब दानवे सलग पाच वेळा जालना लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यामुळे दानवेंची जालना मतदारसंघात मजबूत पकड होती. यंदा मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन त्यांना फटका बसल्याचं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे.
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या बारामती मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सुप्रिया सुळे यांनी बाजी मारली. सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या वहिनी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांचा पराभव केला. या निकालामुळे बारामतीवर शरद पवारांचंच वर्चस्व असल्याचं सिद्ध झालं. अजित पवार त्यांच्या काकांची साथ सोडून महायुतीत सहभागी झाले. इतकंच नाही तर त्यांनी त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं. पण, आपल्या घरातील व्यक्तीला खासदार करण्यात अजित पवारांना पुन्हा एकदा अपयश आलं. कारण लोकांनी जे ठरवलं तेच केलं. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही अजित पवार यांचे पूत्र पार्थ पवार यांचा मावळ लोकसभा मतदारसंघातून पराभव झाला होता. धुळे लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या उमेदवार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी भाजपचे सुभाष भामरे यांचा पराभव केला.
निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान कलम ३७०, राम मंदिर यां‌सह विविध मुद्दे चर्चेत आल्याने नाराज झालेल्या मुस्लिम मतदारांकडून काँग्रेसला पसंती मिळेल, असे देखील तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले होते. मतदानाची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर धुळे लोकसभा मतदारसंघात ६० टक्के मतदान झालं होतं. त्यामुळे या वाढलेल्या मतदानाचा फायदा डॉ. शोभा बच्छाव यांना मिळणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती आणि ते खरंच ठरलं. आता थोडे मुंबईकडे वळू या. उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसमधून वर्षा गायकवाड आणि महायुतीकडून भाजपच्या तिकीटावर उज्वल निकम यांनी निवडणूक लढवली होती. सुरुवातीला आघाडीवर असलेल्या उज्वल निकमांना या मतदारसंघातून विजय मिळवता आला नाही. त्यांना विजय मिळवून देण्यासाठी भाजप आशिष शेलारही मैदानात उतरले होते. मात्र काँग्रेसच्या महायुतीच्या उमेदवार वर्षा गायकवाड यांनी ही जागा राखली. तर मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा मतदारसंघातून उद्धव ठाकरे गटाच्या अनिल देसाईंनी बाजी मारली. दोन वेळा खासदार राहिलेल्या राहुल शेवाळेंविरोधात ५० हजारांहून अधिक मतांची लीड मिळाली.
महाराष्ट्रातील या जागांचा हा लेखाजोखा मांडला आहे, यावर आत्तापर्यंत महाचिंतन झाले असेलच. कारण सध्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. सद्या विधानसभा मतदारसंघावर दावे ठोकण्यात येत आहेत. निवडणुकीला सामोरे कसे जायचे याची जोरदार तयारी सुरू आहे. लोकांना दारु, पैसा आणि अनेक अशी आमिषे दाखवून तसेच देऊन निवडणूकीची प्रक्रियाच बदलवून टाकली गेली होती. वरिष्ठ स्तरापासून खालच्या स्तरापर्यंत ही प्रक्रिया सडत चालल्याचे उघड्या डोळ्यांनी आपण पहात आहोत परंतु काहीच करु शकत नाहीत, अशी असणारी परिस्थिती आहे. नेते आपल्या कार्यकर्त्यांचे जाळे पसरवतात.
विविध प्रकारच्या छोट्या मोठ्या निवडणूकांच्या माध्यमातून हे जाळे पसरवले जाते. निवडून आल्यानंतर किंवा सत्ता आल्यानंतर पुढील पाच वर्षांत हे नेते आपल्या चेल्याचपाट्यांना कामं देतात. वैयक्तिक स्वरुपाचीही कामं केली जातात. त्यामुळे यांना आपला नेताच हवा असतो. तो किंवा त्याची बायको तसेच त्याचेच पोरं पोरी निवडून आणण्यासाठी हे तळागाळातील कार्यकर्ते जिवाचे रान करतात. निवडणुकीच्या काळात यांच्या पायाला जणू काही भिंगरीच बांधलेली असते. हेच चित्र सर्वत्र दिसते. पण हे चित्र स्वतःच बदलू पहात आहे. आता कुणालाही पैशाच्या जोरावर निवडणूक जिंकता येणार नाही. आपल्याच पक्षाच्या बहुमतावर हुकुमशाही आणता येणार नाही.
निवडणूकांत लोकं पाहिजे तेवढे पैसे घेतील, इतर आमिषेही स्विकारतील पण लोकं मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक हाती घेतील. लोकं विकासाचा मुद्दा पुढे करतील. लोकं आता घराणेशाही संपविण्याचाही विचार करतील. लोकांना कोणत्याही एक्झिट पोलची गरज पडणार नाही. कोणत्याही पक्षाने दिलेला कोणताही उमेदवार चालेलच असे नाही. लोकं विचार करु लागले आहेत. आर्थिक स्वार्थाचा राजकीय गोंधळ लोकांना आवडलेला नाही. लोकांना आता फसवणं शक्य नाही. लोकं आता जाणकार झाले आहेत. लोकंच आता निवडणुकाच हाती घेऊ लागले आहेत.
महाराष्ट्रातील येणारी विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे. पावसाळ्यात भूछत्रे उगवल्यासारखे अनेक नेते आपापल्या मतदारसंघात उगवत आहेत. मेळावे घेत आहेत. जाहिरातबाजी करीत आहेत. आपणच कसे प्रबळ दावेदार आहोत हे सांगण्याची जणू काही स्पर्धाच लागली आहे. पुढील काळात कधीही आचारसंहिता लागू होईल या विचाराने निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रशासन सज्ज झाले आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत निवडणूक झाली तरी तोपर्यंतचा वेळ फार महत्त्वाचा आहे. अनेक योजना जन्माला घालून मतदार राजाला राजेपण बहाल करण्यात येत आहे. परंतु महाराष्ट्रात विकासाचे मुद्दे तेच आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, बेरोजगारी, महिलांची असुरक्षितता, शेतकऱ्यांचे प्रश्न अशा अनेक तत्सम प्रश्नांनी महाराष्ट्राला घेरले आहे. येणारी प्रत्येक निवडणूक आता सोपी नाही, हे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांसह हितचिंतकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
लेखक…. प्रज्ञाधर ढवळे, नांदेड. मो. 9890247953
