मुंबई| नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणे केंद्र सरकारच्या ॲग्रिस्टॅक योजनेस मंजुरी, राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या पदभरतीस मंजुरी आणि बाळासाहेब ठाकरे हळद (हरिद्रा) संशोधन केंद्रास अतिरिक्त निधी देण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
राज्यातील निवडक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हवामान बदलांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आणि शेती व्यवसाय किफायतशीर करण्यास सहाय्य करणे या उद्देशाने राज्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात 5284 गावांचा समावेश होता. दुसऱ्या टप्प्यात सद्यस्थितीत समाविष्ट असलेल्या 16 जिल्ह्यांसह विदर्भातील उर्वरित नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली आदी 21 जिल्ह्यातील 6959 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजित खर्च 6 हजार कोटींचा असून त्यासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य घेण्यात येणार आहे.
राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरिता केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत माहिती निर्मिती कक्ष, शेतकरी माहिती संच, हंगामी पिकांचा माहिती संच आणि भूसंदर्भाकीत भूभाग असणारे गाव नकाशे माहिती संच महसूल विभाग तयार करेल. यासाठी माहिती वापर कक्षाची स्थापना कृषि विभाग करेल. यासाठी सुकाणू समिती, अंमलबजावणी समिती, क्षेत्रिय स्तरावर विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती आणि तालुकास्तरीय समिती गठित करण्यात येतील. पिकांच्या माहिती संचासाठी तिन्ही हंगामात मिळून सुमारे 81 कोटी 83 लाख रुपये खर्च दरवर्षी येईल.
हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथील बाळासाहेब ठाकरे हळद (हरिद्रा) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी ७०९ कोटी २७ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या केंद्रासाठी मंजूर अतिरिक्त निधी टप्पेनिहाय वितरीत करण्यात येणार आहे. हळदीवरील संशोधनासाठी तसेच निर्यातक्षम उत्पादन बनवण्यासाठी हे केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.
राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांच्या प्रकल्पग्रस्तांमधून ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गातील पद भरतीसाठी विशेष बाब म्हणून निर्बंध शिथील करून मान्यता देण्याचा निर्णय सुद्धा झाला. 50 टक्के पदे ही त्याच विद्यापीठांच्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांकरिता राखीव ठेवण्यात येतील. चारही कृषि विद्यापीठांत 3 हजार 232 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली असून, यामुळे बाधित झालेल्या कुंटुंबातील पात्र उमेदवाची यात भरती करण्यात येईल. ही विशेष भरती प्रक्रिया राबविताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिकेचा निर्णय, समांतर आरक्षण व सामाजिक आरक्षण याची सांगड घालण्यात येईल, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.