मुंबई| उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने तुळजापूर येथील श्रीक्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकासासाठी १ हजार ८६५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्या संदर्भातील शासननिर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. या आराखड्याच्या संनियंत्रण व अंमलबजावणीची जबाबदारी धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात सातत्याने यासंबंधीच्या बैठका घेऊन पाठपुरावा केला होता.
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी म्हणून श्रीतुळजाभवानी देवीला महत्वं आहे. देवीच्या साडेतीन शक्तीपिठांपैकी आदिशक्तीचे मूळ स्थान तुळजापूर येथे आहे. देवीच्या दर्शनासाठी वर्षभर भाविक मोठ्या संख्येने येत असतात. नवरात्रीच्या काळात मंदिरात मोठा उत्सव, भक्तांची गर्दी असते. ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या तुळजाभवानी देवस्थानच्या विकासाच्या दृष्टीने आजचा हा शासन निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेल्या राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय दर्जाची महत्त्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्र परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती आणि स्वरूप लक्षात घेऊन संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबवण्यात येतात.
स्थानिक पातळीवरील सर्व संबंधितांशी चर्चा करून श्रीक्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास आराखडा व लागणारा निधी याचा आराखडा धाराशिवचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने तयार केला आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या माध्यमातून ६ मे २०२५ रोजी चौंडी येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता धेण्यात आली. त्यानंतर दोन आठवड्यातच या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय नियोजन विभागाने जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार विकास आराखड्यातील कामे करताना ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय जाण असलेल्या संस्थांकडून ही कामे करून घ्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियोजन विभागाने तत्परतेने जारी केलेल्या या शासननिर्णयाबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे देवीभक्तांकडून अभिनंदन करण्यात येत आहे.
