नांदेड, अनिल मादसवार| नांदेड जिल्ह्यातील खरीप हंगाम २०२३ मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय झाला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत दाखल तक्रारींवर जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या निर्णयाविरोधात युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने केलेले अपील राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने फेटाळले आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना गावनिहाय निश्चित केलेल्या किमान नुकसान टक्केवारीपेक्षा अधिक भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२०२३ च्या खरीप हंगामात नांदेड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या संकटात अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, विमा कंपनीकडून कमी भरपाई मिळत असल्याची तसेच काही शेतकऱ्यांचे दावे नाकारले जात असल्याची तक्रार करण्यात आली होती.
या प्रश्नाकडे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी त्यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांना पीक विम्याबाबत तक्रारी दाखल करण्याची संधी देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना तक्रारी नोंदवण्याचे आवाहन केले. त्यातून जिल्ह्यातून सुमारे दीड लाख तक्रारी दाखल झाल्या.
या प्रकरणाची २१ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत खासदार अशोकराव चव्हाण आणि आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी विमा कंपनीच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तांत्रिक बाबींचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी विविध उदाहरणांसह समितीसमोर मांडले. विमाधारक शेतकऱ्यांची बाजू योग्य असून, त्यांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
राज्याचे कृषी सचिव तथा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष परिमल सिंह यांच्या आदेशानुसार विमा कंपनीचे अपील फेटाळण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याच्या प्रश्नाला महत्त्वाचे वळण मिळाले असून, संबंधित शेतकऱ्यांना वाढीव नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत आशा निर्माण झाली आहे. आता प्रत्यक्ष भरपाईची रक्कम आणि वितरणाची कार्यवाही याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
