मुंबई| महाभूमी स्टॅक प्रणालीमुळे राज्यातील सर्व जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होणार असल्याने राज्यातील गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत विकसित करण्यात आलेली भूमी प्रशासनासाठीची महाभूमी स्टॅक प्रणालीचा आज राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. याबाबत महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी सादरीकरण केले.
जमिनींचे खरेदी- विक्रीचे व्यवहारात आणि व्यवहारानंतर अनेक बाबतीत नागरिकांना महाभूलेख, महाभूनकाशा, आयडीआरएस यासारख्या विविध प्रणालींची मदत घ्यावी लागते. या सर्व विखुरलेल्या प्रणालीचे एकत्रीकरण करून दहा प्रमुख भूमी सेवा श्रेणींसाठी एकच एकात्मिक डिजिटल प्रवेशद्वार महाभूमी स्टॅकच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्याच्या महसूल आणि जमीनविषयक सुधारणामधील हा अतिशय महत्वाचा टप्पा आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने ईज ऑफ लिव्हिंग आणि ईज ऑफ डुईँग बिझनेस धोरण स्वीकारले आहे. महाभूमी स्टॅक प्रणाली या धोरणाच्या अनुषंगानेच आहे. महसूल विभागाने या प्रणालीचा अतिशय प्रभावीपणाने वापर करावा, त्याचबरोबर नागरिकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.
महाभूमी स्टॅक प्रणाली अभिलेखांचे डिजिटल भांडार – ३.५ कोटींहून अधिक अधिकार अभिलेख (७/१२ व ८-अ), १.५ कोटीहून अधिक भू-नकाशे व मिळकत पत्रिका, ४० कोटींहून अधिक ऐतिहासिक स्कॅन केलेले फेरफार व जुने अभिलेख, नोंदणी विभागाचे दस्त क. २ (Index-II) च्या प्रती व महसूल न्यायालयीन प्रकरणांची अद्ययावत स्थिती, प्रणालीचे प्रमुख वैशिष्ट्य – ग्रामीण भागासाठी सर्व्हे/गट क्रमांक आणि शहरी भागासाठी सी.टी.एस./सिटी सर्व्हे क्रमांक टाकताच, त्या विशिष्ट भू-खंडाशी संबंधित सर्व माहिती एकत्रित स्वरूपात प्राप्त होणार. त्या भू-खंडाचे सध्याचे वापरकर्ते व अधिकार अभिलेख (७/१२), त्या भू-खंडावर झालेले मागील सर्व फेरफार, त्या भू-खंडाशी संबंधित नोंदणीकृत व्यवहार संदर्भ (दस्त क्र. २), भूमापन विषयक माहिती, गाव नकाशा व मोजणी तपशील उपलब्ध होणार,
नागरिकांना होणारे फायदे – व्यवहारातील पारदर्शकता व फसवणुकीस आळा: कोणताही भू-खंड खरेदी-विक्रीपूर्वी नागरिक स्वतः च मोबाईलवर पडताळणी करू शकतात की, त्या भू-खंडाचे सद्य वापरकर्ते कोण आहेत, त्यावर कोणते बोजे आहेत का, कोणती न्यायालयीन प्रगती आहे का. यामुळे मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होईल. एकच खिडकी, अनेक सेवाः ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, नकाशा, फेरफार स्थिती, मोजणी अर्ज, दस्त शोध अशा विविध सेवांसाठी वेगवेगळ्या पोर्टलवर आणि कार्यालयांमध्ये जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
वेळ, श्रम व खर्चाची बचतः आवश्यक असलेले सर्व भूमी अभिलेख घरबसल्या उपलब्ध होतील. बँक कर्ज किंवा इतर शासकीय योजनांसाठी हेच अभिलेख डिजिटल पद्धतीने सुरक्षितपणे सामायिक करता येतील. ग्रामीण व शहरी दोन्ही क्षेत्रांसाठी समान सुविधाः ग्रामीण नागरिकांना गट क्रमांकाने तर पुणे, मुंबईसारख्या शहरी भागातील नागरिकांना सी.टी.एस. क्रमांकाने त्यांच्या मिळकतीची माहिती सहज शोधता येईल. प्रशासन, संस्थांसाठी लाभ : – महसूल प्रशासनास पडताळणी व निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान करता येईल. बँका व वित्तीय संस्थांना कर्ज मंजुरीपूर्वी भू-खंडाच्या वापरकर्त्याची व व्यवहाराची त्वरित खातरजमा करता येईल. उद्योग व गुंतवणूकदारांना भूमी विषयक स्पष्टत्तेमुळे गुंतवणूक करणे अधिक सुलभ होईल.
प्रणालीची वाटचाल : – महाभूमी स्टॅकचा विकास GIS आधारित भू-दृश्यीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित शोध सुविधा आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रणालींशी एकात्मीकरण दिशेने करण्यात येणार. प्रणाली आंतरविभागीय डिजिटल प्रशासनासाठी एक सक्षम व्यासपीठ ठरणार आहे.
