नांदेड ( गोविंद मुंडकर ) मराठी भाषा मंत्री उदय रविंद्र सामंत यांनी बुधवार, दि. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी नांदेड येथे जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, साहित्यिक, लेखक आणि मराठी भाषिक नागरिक यांच्यासमवेत मराठी भाषा संवर्धन व राजभाषा अंमलबजावणीबाबत संवाद साधला. मात्र, ही बैठक केवळ औपचारिक न ठरता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्न उपस्थित करणारी ठरली.
बैठकीत उपस्थित डॉ. शिवदास या लेखकाने प्रश्नांच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या भूमिकेवर कठोर टीका केली. शासन मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देत असताना, प्रत्यक्षात प्रशासनाच्या काही कार्यालयांत मराठी भाषेची विटंबना होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. शासकीय पत्रव्यवहारातील अशुद्ध मराठी, राजभाषा नियमांचे उल्लंघन आणि भाषिक निष्काळजीपणाची उदाहरणे सादर करत शासनाची भूमिका आणि प्रशासनाची कृती यामधील मोठी दरी त्यांनी अधोरेखित केली.
बैठकीच्या आयोजनावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. प्रशासनाने केवळ “बरं-बरं” म्हणणाऱ्या व्यक्तींनाच निमंत्रित केले, तर स्पष्टपणे वास्तव मांडणाऱ्या आणि प्रशासनाला जाब विचारणाऱ्या अनेक साहित्यिक व लेखकांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. तरीही उपस्थित असलेल्या एका लेखकाने थेट प्रश्न विचारत प्रशासनाचे वाभाडे काढल्याने सभागृहात काही काळ गंभीर वातावरण निर्माण झाले.
मराठी भाषेच्या विटंबनेच्या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे बैठकीत स्पष्ट केले. मात्र, एवढ्यावरच प्रश्न थांबले नाहीत. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत यापूर्वीही गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. अशा प्रकारच्या निर्णयांमुळे प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे वक्त्यांनी नमूद केले.
बैठकीत उपस्थितांनी असा सवालही उपस्थित केला की, मराठी भाषेची विटंबना समोर येऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई का होत नाही? मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, विभागीय अधिकारी जी. श्रीकांत आणि जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांची या प्रकरणातील भूमिका काय आहे, तसेच गंभीर आरोपांनंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांबाबत सकारात्मक भूमिका कोणत्या कारणाने घेतली जात आहे, याचे स्पष्ट उत्तर बैठकीत मिळाले नसल्याची मांडणी करण्यात आली.
या बैठकीने शासनाच्या मराठीप्रेमाच्या घोषणांपलीकडे प्रत्यक्ष प्रशासनात राजभाषा मराठीचा वापर किती प्रभावीपणे होत आहे, हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे हा अभिमानाचा विषय असला, तरी त्या दर्जाला साजेशी अंमलबजावणी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा साहित्यिक, लेखक आणि मराठीप्रेमींनी व्यक्त केली.
एकूणच, नांदेडमधील हा संवाद केवळ मराठी भाषेच्या संवर्धनापुरता मर्यादित न राहता शासनाच्या धोरणांपासून ते प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वापर्यंत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा ठरल्याची चर्चा बैठकीनंतर सुरू होती.
