नागपूर/हिमायतनगर, अनिल मादसवार| पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी खासगी विमा कंपन्यांकडून काढून घेऊन ती थेट राज्य शासनानेच स्वतः राबवावी, अशी ठाम मागणी आमदार बाबूराव कदम कोहळीकर यांनी नागपूर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. सध्याची पीकविमा व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी फायद्याऐवजी तोट्याची ठरत असून, विमा कंपन्यांच्या चुकीच्या व अन्यायकारक पद्धतींमुळे शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
आमदार कोहळीकर म्हणाले की, गेल्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पीकविमा उतरविला होता. मात्र अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होऊनही विमा कंपन्यांनी नुकसान टक्केवारी चुकीच्या पद्धतीने दर्शवली. परिणामी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळालाच नाही. पूर्वी लागू असलेली ‘फोर ट्रिगर’ प्रणाली बंद करण्यात आली असून, सध्या पीक कापणीनंतर केवळ एकाच प्रयोगावर नुकसान निश्चित केले जाते. या अपुऱ्या पद्धतीतून शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही पडत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खासगी विमा कंपन्यांना दिला जातो. मात्र प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. उलट, मोठा आर्थिक हिस्सा विमा कंपन्यांकडून गिळंकृत केला जात असल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी सभागृहासमोर मांडली.
राज्य शासनाने जर पीकविमा योजना स्वतःकडे घेतली किंवा कृषी विभागाच्या माध्यमातून सक्षम व पारदर्शक यंत्रणा उभी केली, तर अतिवृष्टी किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानी साठी वेगळी नुकसान भरपाई देण्याची गरजच भासणार नाही, असेही आमदार कोहळीकर यांनी नमूद केले.
यावर्षी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असले तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, ही बाब अत्यंत चिंताजनक असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आपण मागील अधिवेशनातही हीच मागणी मांडली होती; मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. परिणामी, नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणारा शेतकरी सातत्याने आर्थिक संकटात सापडत आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आता तरी राज्य शासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष घालून पीकविमा योजना स्वतः राबविण्याचा निर्णायक निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणी आमदार बाबूराव कदम कोहळीकर यांनी सभागृहात केली.
