The Maharashtra government -

नागपूर/हिमायतनगर, अनिल मादसवार| पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी खासगी विमा कंपन्यांकडून काढून घेऊन ती थेट राज्य शासनानेच स्वतः राबवावी, अशी ठाम मागणी आमदार बाबूराव कदम कोहळीकर यांनी नागपूर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. सध्याची पीकविमा व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी फायद्याऐवजी तोट्याची ठरत असून, विमा कंपन्यांच्या चुकीच्या व अन्यायकारक पद्धतींमुळे शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. आमदार कोहळीकर म्हणाले की, गेल्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पीकविमा उतरविला होता. मात्र अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होऊनही विमा कंपन्यांनी नुकसान टक्केवारी चुकीच्या पद्धतीने दर्शवली. परिणामी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळालाच नाही. पूर्वी लागू असलेली ‘फोर ट्रिगर’ प्रणाली बंद करण्यात आली असून, सध्या पीक कापणीनंतर केवळ एकाच प्रयोगावर नुकसान निश्चि...