नांदेड| नांदेड पाटबंधारे विभाग (दक्षिण) नांदेड या विभागांतर्गत असणाऱ्या निम्न मानार मोठा प्रकल्प, करडखेड मध्यम प्रकल्प, कुंद्राळा मध्यम प्रकल्प, पेठवडज मध्यम प्रकल्प, महालिंगी मध्यम प्रकल्प, कुदळा मध्यम प्रकल्प, 1 कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, 2 निम्न पातळी बंधारे व 49 लघु प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील लाभधारकांनी या प्रकल्पांवर रब्बी हंगाम सन 2025-2026 राबविण्याचे नियोजित आहे. रब्बी हंगाम, दुहंगामी व इतर बारमाही पिकांसाठी कालव्याचे प्रवाही, मंजूर उपसा, मंजूर जलाशय उपसा व मंजूर नदी-नाले उपसा सिंचनासाठी ज्यांना पाणी घ्यावयाचे आहे त्यांनी आपले पाणी मागणी अर्ज विहीत नमुन्यात (नमुना नंबर 7, 7 अ) गुरूवार 20 नोव्हेंबर 2025 पूर्वी संबंधित शाखा कार्यालयात माहिती भरून सादर करावेत, असे आवाहन नांदेड पाटबंधारे विभाग (दक्षिण) चे उपकार्यकारी अभियंता आर. एस. पवार यांनी केले आहे.
सर्व धरणात 7 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या स्थितीनुसार 100 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असून उपलब्ध पाणी साठ्याच्या अनुषंगाने प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात रब्बी हंगाम पूर्ण क्षमतेने राबविण्याचे नियोजित आहे. या नियोजनास आवश्यकतेनुरुप कालवा सल्लागार समितीची मंजूरी मिळाल्यानंतर त्याप्रमाणे पाणीपाळी सोडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्याअनुषंगाने सर्व संबंधित लाभधारकांना हंगाम सुरू होण्यापूर्वी पुढील अटी व शर्तीची पूर्तता करावी.
पिकांचे मागणी क्षेत्र 20 आरच्या पटीत असावे. कालवा संचलन कार्यक्रमानुसारच पाणी घेणे बंधनकारक राहील. पाणीपट्टी न भरणाऱ्या व पाणी अर्ज नामंजूर असलेल्या लाभधारकास सिंचनासाठी पाणी देणे या कार्यालयास बंधनकारक राहणार नाही. काही अपरिहार्य कारणास्तव किंवा तांत्रिक कारणास्तव पाणी पुरवठा करणे शक्य न झाल्यास होणाऱ्या नुकसानीस हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही. तसेच महाराष्ट्र पाटबंधारे प्रचलित नियमांचे लाभधारकांकडून उल्लंघन झाल्यास कोणतीही आगाऊ सुचना न देता दिलेली मंजुरी रद्द करण्यात येईल व पाणीपुरवठा रद्द करण्यात येईल.
सिंचन पाणीपाळी दरम्यान कालव्याची काही तुटफूट झाल्यास त्याची दुरुस्ती झाल्यानंतर कालव्यात पाणी सोडण्यात येईल. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976, कालवे नियम 1934, म.सिं.प.शे.व्य. कायदा 2005 तसेच महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या तरतुदीनुसार सर्व शर्ती व अर्टी बंधनकारक राहतील याची सर्व लाभधारकांनी नोंद घ्यावी.
लाभधारकांनी दिवस व रात्रीच्या वेळेस पाणी घेणे बंधनकारक आहे. रात्रीच्या वेळेस पाणी न घेतल्यामुळे पाणी नदीनाल्यास वाया जाऊन ठराविक मुदतीत पाणी न मिळाल्यास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही. शासन निर्णयातील प्रचलित दरानुसार पाणीपट्टीचे दर आकारण्यात येतील. थकीत व चालू पाणीपट्टी वेळेत भरुन सहकार्य करावे. शेतचारी स्वच्छ व दुरुस्त ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित लाभधारकांची राहील. उडाप्याच्या अंतिम क्षेत्रास पाणी पुरवठा करणे बंधनकारक राहणार नाही. पाणी पाळी सुरू असताना जबरदस्तीने अथवा विनापरवानगी विद्युत मोटारी, ट्रॅक्टर द्वारे पाणी उपसा केल्यास अथवा गेट उघडल्यास नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.
जे लाभक्षेत्र पाणी वापर संस्थेस हस्तांतरीत करण्यात आले आहे त्या लाभक्षेत्रावर नियमानुसार पाणी मागणी, वसूली आणि सिंचनाचे नियंत्रण पाणी वापर संस्थेने करावे. अन्यथा पाणी पुरवठा केला जाणार नाही. प्रत्येक कालव्यावर शेजपाळी पत्रकानुसार पाणी देण्याचे नियोजन असून बागायतदारांनी शाखा कार्यालयात पाणी मागणी करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांचे आदेश क्रमांक 3/2019 नुसार कालव्यावरील खाजगी उपसा योजनांना केवळ खरीप व रब्बी हंगामा पुरता पाणी परवाना लागू असल्याने 28 फेब्रुवारी नंतर उन्हाळी हंगामामध्ये सदर योजनांना पाणी उपसता येणार नाही. जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक 21 नोव्हेंबर 2002 नुसार उपसा योजनांच्या मुख्य जलवाहिनींच्या मुखाशी जल मापक यंत्र बसविणे सूक्ष्म ( ठिबक तुषार ) सिंचनाचा अवलंब करणे इत्यादी बाबत करारनाम्यातील अटींचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
यावर्षी रब्बी हंगामामध्ये प्रामुख्याने गहू, हरभरा, ज्वारी इत्यादी रब्बी पिकांना पाणीपुरवठा करण्यात येईल तरी लाभधारकांनी जास्तीत जास्त क्षेत्रावर सदर पिके करावीत व त्याचे पाणी अर्ज देऊन राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालावी. पाणी अर्ज दिला म्हणजे परवानगी मिळाली असे गृहीत धरू नये. आलेली एकूण मागणी व सिंचनासाठी उपलब्ध होणारे पाणी याबाबी विचारात घेऊन केलेली मागणी अंशतः अगर पूर्णपणे मंजूर/नामंजूर करण्याचे अधिकार राखून ठेवण्यात येत आहेत. पाणी मागणी अर्ज न देणाऱ्या लाभधारकास पाणी मागण्याचा हक्क राहणार नाही.
ज्या शाखेचे सिंचन चालू असेल त्याचवेळी त्या शाखेअंतर्गत उपसा सिंचन योजना चालू ठेवण्याची परवानगी देण्यात येईल. चालू असलेल्या शाखेचे सिंचन पूर्ण होईपर्यंत वरच्या इतर सर्व शाखांनी उपसा सिंचन योजना बंद ठेवावयाचे आहेत. सदर उपसा सिंचन योजना बंद ठेवणेस विरोध करणाऱ्या लाभधारकांचा परवाना रद्द करणे याबाबतची तसेच विद्युत पुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या 29 मार्च 2022 चे निर्देशानुसार पाण्याचा उत्पादनक्षम व काटकसरीने वापर करण्याच्या दृष्टीने उपसा सिंचन योजनेस पाणी मोजमापक यंत्र अनिवार्य आहे. थकित पाणीपट्टी न भरल्यामुळे लाभधारकांना पाणी न सोडल्यास अथवा सोडण्यास विलंब झाल्यास होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची राहणार नाही.
थकीत पाणीपट्टी न भरल्यामुळे थकबाकी रक्कम जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर बोजा रूपाने वर्ग करण्यात येईल. परवान्याशिवाय पाणी घेऊ नये. बिगर परवाना बिनअर्जी पिकास पाणी घेतल्यास नियमानुसार पंचनामे करून दंडनीय दराने आकारणी करण्यात येईल. पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी सर्व लाभधारकांनी मुदतीत पाणी अर्ज देऊन सहकार्य करावे. या सर्व अटी व नियमांचे पालन करुन विभागास सहकार्य करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
