हिमायतनगर, अनिल मादसवार। महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 22 ऑगस्ट 2024 रोजी अल्पसंख्यांक संशोधन प्रशिक्षण संस्था “मार्टी” स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हि संस्था राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिक सशक्तीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र संस्थेकडून कार्यक्षम होण्यासाठी दिरंगाई चालविली जात आहे. ही बाब लक्षात घेता मुस्लिम समाजाच्या उन्नतीसाठी मार्टी संस्थांची अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी अशी मागणी युवासेना अल्पसंख्याक तालुका प्रमुख शेख अफरोज यांनी आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांच्याकडे निवेदन देऊन केली आहे.
या संस्थेसाठी शासनाने १६ पदे मंजूर केली असून, ६.२५ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला, मात्र ही संस्था अद्याप कार्यक्षम झाली नाही. कार्यालय नाही….अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त झाले नाही….परिणामी योजनांची अंमलबजावणी केली गेली नसल्याने. अल्पसंख्याक समाजातील युवकांना परीक्षा, मार्गदर्शन शिष्यवृत्ती पोलीस, सैन्यपुर्व भरतीसाठी प्रशिक्षण, कौशल्य विकास योजना, वस्तीगृह व निर्वाह भत्तापासून वंचित राहावे लागत आहेत. बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत टार्टी या संस्थांच्या धरतीवर “मार्टी” हि संस्था कार्यरत झाल्यास अल्पसंख्याक समाजाला देखील समांतर संधी उपलब्ध होइल.
यात मार्टी संस्थेसाठी लेखाशिये (Head) तातडीने सरकारने मंजूर करावे. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ८ अन्वये स्वायत्त संस्थेची नोंदणी करुन मंजूर पदावर त्वरित नियुक्तया कराव्यात. तात्पुरते कार्यालय सुरू करुन संस्था कार्यरत करावी आणी अमरावती जिल्हा येथे कक्ष स्थापन करुन छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्यालयासाठी आवश्यक निधी लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावा. येणाऱ्या २५ – २६ शैक्षणिक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल यासाठी त्वरित अंमलबजावणी करून
अल्पसंख्याकांसाठी समान लाभाचे धोरण लागु करावे .
यासाठी येणाऱ्या ३० जून २०२५ ला सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या द्वितीय पावसाळी अधिवेशनामध्ये अल्पसंख्याक संशोधन प्रशिक्षण संस्था “मार्टी” या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारकडे तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी म्हणून हदगाव हिमायतनगर विधानसभेचे आमदार बाबुराव कदम यांनी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष केंद्रित करावे. असे युवासेना अल्पसंख्याक तालुका प्रमुख शेख अफरोज विरसनीकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे, यावेळी मोहम्मद जुनैद भाई सोबत होते.
