‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेचे महत्व पाहता ही योजना राज्य शासनाकडून जोमाने राबविण्यात येत आहे. नांदेड जिल्ह्यातही ही महत्वांकाक्षी योजना राबविण्यासाठी तत्कालिन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी पुढाकार घेवून जिल्ह्यातील अनेक तलाव, नदी, नाले यातील गाळ काढण्याचे काम पुढाकार घेवून मागील वर्षी केले. तेच कार्य आताचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनीही पुढे सुरु ठेवलेले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदेड जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे येत्या दोन महिन्यात विविध ठिकाणी पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मागील वर्षी 13 प्रकल्पामधून एकूण 1 लाख 41 हजार 846 घमी गाळ काढण्यात आलेला आहे. तर यावर्षी 53 प्रकल्पातून 5 लक्ष 80 हजार 721 घ.मी गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.
हे काम नाम फाऊंडेशन, टाटा मोटर्स, भारतीय जैन संघटना तसेच स्थानिक सेवाभावी संस्था यांच्या मार्फत करण्यात येणार आहे. प्रकल्पातून काढण्यात आलेला गाळ अनुदान पात्र शेतकऱ्यांना शेतात पसरविण्यासाठी देण्यात येतो. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमीनीची सुपिकता वाढते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कृषि उत्पनात वाढ होवून शेतकऱ्यांची आर्थिक बाजू भक्कम होण्यास मदत होणार आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या हस्ते कालच मुखेड तालुक्यातील हिब्बट ते आळंदीपर्यत एकूण 9 कि.मी. नाल्याचे खोलीकरण व रुंदीकरण कामाचा शुभारंभ करण्यात आला.
नाल्यातील गाळ काढल्यामुळे नाल्याची पाणी साठवण क्षमता वाढणार आहे. या पाण्याचा शेतकऱ्यांना शेतीसाठी उपयोग होणार असून याकामासोबत नाल्याच्या दुतर्फा बांबूची लागवड करण्यात येणार आहे. यामुळे हा भाग हरित होवून जनावराना सावलीही मिळणार आहे. यासोबत शेतकऱ्यांना बांबू वृक्षापासून विविध फायदे होणार असून या सर्व बाबीमुळे एकदंरीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थाना यंत्रसामग्री आणि इंधन यांचा खर्च देणे प्रस्तावित आहे. तसेच अल्प व अत्यल्पभुधारक, विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा पुरेपुर लाभ घेता येईल यासाठी अनुदान देणे प्रस्तावित आहे. अशासकीय संस्थाना गाळ काढण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्री आणि इंधन यासाठी 31 रुपये प्रती घनमीटर व पात्र शेतकऱ्यांना शेतात गाळ पसरविण्यासाठी 35.75 प्रती घनमीटर प्रमाणे 15 हजारच्या मर्यादा व 2.5 एकर साठी 37 हजार 500 रुपयापर्यत अनुदान दिले जाणार आहे.
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना हा राज्यातील महत्वकांक्षी प्रकल्प असून यामध्ये धरणे व तलाव गाळमुक्त करुन तो गाळ शेत जमिनीमध्ये टाकण्यात येतो. त्यामुळे जलसाठ्यामध्ये वाढ होते आणि जमिनीची सुपिकताही वाढते. गेल्या दोन वर्षात राज्यात दीड हजारपेक्षा जास्त जलस्त्रोतातून सुमारे साडे चार कोटी घनमीटर गाळ काढण्यात आला असून सुमारे चाळीस हजार शेतकऱ्यांनी हा गाळ शेतीमध्ये टाकला आहे. राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 9 कोटी घनमीटर गाळ उपसण्याची क्षमता असून 1.8 लाखांहून अधिक शेतकरी गाळ वाहून नेणार आहेत. हे काम सध्या वेगाने सुरू आहे.
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. यामध्ये सामाजिक संस्था काम करण्यासाठी उत्सुक आहेत. ए.टी.ई. चंद्रा फौंडेशन सक्रीय सहभागी होणार असल्यामुळे राज्यातील पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासोबतच जमिनीची सुपिकता वाढून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्येही चांगली वाढ होण्यात मदत होणार आहे. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मृद व जलसंधारण विभाग फौंडेशन सहकार्य करणार आहे.
लेखिका….अलका पाटील, उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड
