नांदेड| “विद्यापीठ व महाविद्यालयात प्राध्यापक निवडीसाठी आवश्यक किमान शैक्षणिक अहर्ता, बढती व उच्च शिक्षणातील गुणवत्तेचे निर्वाह साधनाचे मापदंड” त्यात प्रामुख्याने कॅस- गुणवत्ता प्रगती योजने अंतर्गत सर्वोच्च बढती “प्रोफेसर ” पदनामसाठी केवळ “पियर रीव्हिव्हड जर्नल” चे मापदंड दिले आहे. त्यामुळे व्यावसायिक कारणासाठी अधिक बळकटी मिळेल यात, स्कोपस किंवा यु. जी. सी लिस्ट जर्नल चा कुठे ही उल्लेख नाही.
दुसरी बाब म्हणजे कुलगुरू पदासाठी जर एखादा उमेदवार जर अ. जा/, अ. जन जाती /ओ बी सी /अल्पसंख्यक /महिला प्रवर्गातून असेल तर विहित निवड समितीत सदरील प्रवर्गाचा सदस्य असावा की नाही? या बाबत केंद्र व राज्य शासनाचे जे धोरण असतील ते तपासावे असे सूचित केले परंतु या धोरनाचा उमेदवारांना काहीच फायदा होणार नाही.कुलगुरू पदासाठी आरक्षण धोरणाची तरतुद अंतर्भुत करावी.तरच सामाजिक न्याय मिळेल..
….डॉ. राजपालसिंह चिखलीकर, प्रदेशाध्यक्ष, नॅशनल असोसिएशन ऑफ टीचर्स इन हायर एज्यूकेशन.
