हिमायतनगर, अनिल मादसवार। तालुक्यात अतिवृष्टीच्या तडाख्यातून वाचलेल्या नगदी पीक सोयाबीनच्या काढणीस प्रारंभ झाला असून, खरीप पेरणीतील सोयाबीन काढणी सुरु झाली आहे. परंतू हाती आलेल्या उत्पादनात विक्रमी घट निर्माण झाली असून, प्रती बॅग ५ ते ६ पोते भरत असले तरी सोयाबीनची प्रतवारी खराब असल्याचे शेतकऱ्यांतून सांगीतले जात आहे. त्यामुळे खर्चाच्या तुलनेत हाती आलेल्या उत्पादनात झालेली घट शेतकऱ्याला कर्जाच्या खाईत लोटणारी ठरत असून, व्यापाऱ्याकडून कमी भाव दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटात वाढ होत आहे.
हिमायतनगर तालुक्यात ४९ हजार सहाशे अठ्ठ्याहत्तर भौगोलिक क्षेत्र असून, ३९ हजार सहाशे चौर्हेचाळीस हेक्टरवर खरिपाची पेरणी करण्यात आली आहे. नगदी पीक सोयाबीन सर्वाधिक १९ हजार आठशे सत्यान्नव हेक्टरवर पेरा करण्यात आलेला आहे. तर शेतकऱ्याचं पांढरं सोनं समजलं जाणाऱ्या कपाशीची लागवड १४ हजार दोनशे चोवीस हेक्टरवर करण्यात आलेली आहे. या वर्षी ही कपाशीची लागवड घटली असून, सोयाबीनचा पेरा वाढलेला आहे. उत्पादनांच्या प्रमुख स्तोत्रातील दोन्ही पिके या वर्षी कर्जमुक्त करूण देणार अशी आशा शेतकर्यांना होती. परंतू मधल्या काळात अतिवृष्टीने पिके बाधीत झाली. त्यानंतर परतीच्या पावसाने धिंगाणा घातला आणि होण्याचे नाहते केले.
अतिवृष्टीत झालेले नुकसान न भरून निघण्यासारखे झाले आहे. सद्यस्थितीत अतिवृष्टीच्या तडाख्यातून वाचलेल्या पेरणीतील सोयाबीन काढणीच्या प्रतिक्षेत आहे. काही ठिकाणी सोयाबीन काढणी चालू झाली असून, हंगामात काढणी केलेल्या सोयाबीन च्या उत्पादनात मात्र विक्रमी घट निर्माण झाली आहे. उन्हाळी मशागत, नांगरणी, वखरणी, पेरणी व कोळपनी, निंदन व रासायनिक खते, कीटकनाशक औषधी व इतर लागवडी खर्च याचा हिशेब हजारो रूपये झाला. आता हाती आलेल्या उत्पादनात एकतर घट झाली, आणी सोयाबीनला अपेक्षित भाव ही नाही. परिणामी शेतकर्याचे अर्थिक गणित संपूर्णतः बीघडले असून, आगामी काळातील दिवस कसे काढायचे दिवाळीचा सण कसा साजरा करायचा या विवंचनेने शेजार्यांना ग्रासले आहे.
परिणामी शेतकरी मोठ्या अर्थिक संकटात सापडला असून, अश्या संकट काळात शासनाने शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीर पणे उभे राहणे गरजेचे असताना, शासनाने अजूनही शेतकऱ्यांना अर्थिक मदत जाहीर केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली असून, प्रचंड अतिवृष्टीत शेतकर्याचे मोठे नुकसान झाले असतानाच प्रशासनाकडुन पंचनाम्याचा फार्स आवळला जात आहे. शेतकऱ्याच्या बाबतीत शासनाने आता सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना संपूर्णतः कर्जमाफी द्यावी, तसेच हेक्टरी स्वरूपात ५० हजार रूपयांची खरीप हंगाम नुकसानीची अर्थिक मदत करावी. अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
