नांदेड| अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्यापूर्वी त्यातील जातींची गणना करुन आकडेवारी जाहीर करावी, अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण अभ्यास समितीमध्ये अनुसूचित जातीमधील 58 जातीचे प्रतिनिधी, संघटना यांचे मत विचारात घ्यावे अशी मागणी अन्याय प्रतिकार दलाचे संस्थापक तथा सामाजिक कार्यकर्ते सिध्दार्थ तलवारे यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह संबंधितांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत पाठविलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे.
सिध्दार्थ तलवारे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून 13% विभाजन करावयाचे झाल्यास त्या त्या जातीच्या एकुण लोकसंख्येवर आधारित गणना करावी तद्नंतरच शासननिर्णय जाहीर करावा. अतिशय विस्तृतपणे दिलेल्या निवेदनात तलवारे यांनी नमूद केले आहे की, अनुसूचित जातीमधील प्रवर्गास शिक्षण व नौकर्या 13% टक्के आरक्षण आहे या आरक्षणातून एकुण 59 जातीचे लोक आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत.
मागील पाच वर्षांपासून मातंग समाज अ, ब, क, ड असा उपप्रर्वग करावा अशी मागणी करीत आहे. शासनाने 2023 मध्ये अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करणेबाबत प्रशासकीय आणि वैधानिक माहितीचे संकलन करण्यासाठी अभ्यास समिती गठीत केली आहे हे अत्यंत चुकीचे आहे. 59 जातींना उपप्रवर्गात विभाजन करण्याचा हा डाव आहे, त्यामुळे शासनाने या निर्णयांवर ताबडतोब स्थगिती द्यावी व मूळ आरक्षण कायम ठेवावे अशी मागणी सिध्दार्थ तलवारे यांनी केली आहे. त्या संदर्भाने जिल्हाधिकारी यांना आज प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देण्यात आले आहे.
