to local self-government bodies -

मुंबई| राज्यात नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी जमा होणारा "एक टक्का निधी" थेट आणि तात्काळ संबंधित संस्थांना मिळावा यासाठी सरकार लवकरच नवीन कार्यपद्धती तयार करणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. विधानसभेत आमदार रणधीर सावरकर यांनी अकोल्यातील स्थानिक संस्थेला मिळालेल्या निधीबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर उत्तरात महसूलमंत्री म्हणाले , “अकोल्यात सुमारे ३५ कोटी रुपये या स्वरूपात थकित आहेत. संपूर्ण राज्यात पाहता ही थकित रक्कम तब्बल ७९०० कोटी रुपयांवर आहे. आजच्या स्थितीत, मुद्रांक शुल्क शासनाच्या खात्यात जमा होते. त्यानंतरच अर्थसंकल्पात तरतूद होऊनच संबंधित संस्थांना निधी वितरीत होतो. त्यामुळे अनेकदा ३-५ वर्षे निधी वितरित होत नाही. यावर उपाय म्हणून, ज्या दिवशी मुद्रांक नोंदणी होते, त्याच दिवशी १% ...