देगलूर, गंगाधर मठवाले| देगलूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयाशी संबंधित तब्बल ८९ लाख ७० हजार १५० रुपयांच्या कथित शासकीय निधी अपहार प्रकरणात देगलूर पोलिसांनी वरिष्ठ लिपिकाला अटक केली आहे. रावसाहेब रामकिशन मोरे (वय ५२, रा. लोहगाव, ता. बिलोली) यांना २१ ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. या कारवाईमुळे आरोग्य विभागात खळबळ उडाली असून, या प्रकरणातील पुढील तपासाकडे लक्ष लागले आहे.
वेतन नोंदींच्या आधारे निधी वर्ग केल्याचा आरोप
जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके यांच्या फिर्यादीवरून २७ जुलै २०२६ रोजी देगलूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ३५९/२०२६ दाखल करण्यात आला होता. भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३१६(५), ३१८(२), ३३६(२), ३३८ आणि ३(५) अन्वये गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.
फिर्यादीनुसार, १४ जुलै २०२१ ते १५ जुलै २०२६ या कालावधीत वेतनासंबंधीच्या नोंदी सेवार्थ प्रणालीत नोंदवून त्या कोषागार कार्यालयात सादर करण्यात आल्या. या प्रक्रियेद्वारे विविध कर्मचाऱ्यांच्या खात्यांमध्ये ८९ लाख ७० हजार १५० रुपये वर्ग झाल्याचा आणि शासकीय निधीचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. आरोग्य विभाग आणि कोषागार कार्यालयाच्या चौकशीत हा प्रकार उघड झाल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.
एक दिवस पोलीस कोठडी; त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी
अटक करण्यात आलेल्या वरिष्ठ लिपिक रावसाहेब मोरे यांना न्यायालयाने सुरुवातीला एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली होती. २२ ऑक्टोबर रोजी त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर केले असता न्यायाधीश शरविंद राठोड यांनी १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
दरम्यान, या प्रकरणातील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नरेश अंबादासराव देवणीकर यांना छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याची माहिती आहे.
तपासाचे धागेदोरे कुठपर्यंत पोहोचणार?
नांदेडचे पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन, अपर पोलीस अधीक्षक सूरज गुरव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी किरण पोपळघट आणि देगलूर पोलीस ठाण्याचे प्रशिक्षणार्थी पोलीस उपअधीक्षक वैभव पडवळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक सूर्यमोहन बोलमवाड या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.
शासकीय आरोग्य यंत्रणेशी संबंधित एवढ्या मोठ्या रकमेच्या कथित अपहार प्रकरणात आणखी कोणाची भूमिका समोर येते, निधीच्या व्यवहारांचे धागेदोरे कुठपर्यंत पोहोचतात आणि तपासातून कोणते नवे तथ्य उघड होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. आरोपांची सत्यता आणि संबंधितांची जबाबदारी पुढील तपास व न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट होणार आहे.
