मुंबई| शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला हमीभाव मिळावा ही सरकारची प्रामाणिक भूमिका आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हमीभावाने शेतमाल खरेदी केली जाते. यावर्षी सोयाबीन, मुग, उडीद, मका, तूर अशा शेतमालाची हमीभावाने खरेदी होणार आहे. या खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून पारदर्शकता व गतीने खरेदी प्रक्रिया राबवण्यासाठी नियोजन करावे, तसेच नोंदणीपासून ते चुकारे मिळेपर्यंत सर्व प्रक्रिया अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक सुलभ करण्यासाठी काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देश पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.
खरीप हंगाम 2025-26 मधील हमीभाव खरेदी प्रक्रियेबाबत मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, मार्केटिंग फेडरेशनचे कार्यकारी संचालक श्रीधर डुबे पाटील, नाफेडच्या राज्यप्रमुख भव्या आनंद, वखार महामंडळाचे कार्यकारी संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी तसेच राज्य खरेदी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, खरीप हंगाम खरेदीसाठी सर्व यंत्रणांनी स्वतंत्र नियोजन करावे. मागील वर्षी आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन यंदा तांत्रिक त्रुटी टाळण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांची नोंदणी अचूक व जलद गतीने व्हावी. शेतकऱ्यांना स्वतःहून विक्रीची तारीख निवडता येईल असा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. खरेदी केंद्रावर शेतकरी माल घेऊन आल्यानंतर तत्काळ मोजणी करून साठवणुकीची पावती द्यावी आणि 24 तासांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा व्हावेत. ई-पीक पाहणीसंबंधी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करावी, ई-उपार्जन प्रणालीचा प्रभावी वापर करावा तसेच शेतकऱ्यांना कुठलाही त्रास होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. बारदानाचा तुटवडा टाळण्यासाठी नियोजन करावे आणि पूर्ण हंगामात ही समस्या उद्भवणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
खरेदी संस्थांनी पूर्ण पारदर्शकतेने काम करावे. कुठल्याही संस्थेच्या कामकाजात संशयास्पद बाब आढळल्यास त्यांना तत्काळ बरखास्त करून काळ्या यादीत टाकले जाईल. तसेच या हंगामात संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी भरारी पथके नेमली जातील.
खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना कुठलीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी, शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी पाणी, बसण्यासाठी तात्पुरते शेड व सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या, असेही पणन मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले. वखार महामंडळाने साठवलेल्या मालाचा विमा काढण्याचे नियोजन करावे आणि शेतकऱ्यांना विक्रीनंतर लगेच साठवणुकीची पावती द्यावी. शेतकरी हा केंद्रस्थानी राहील अशा पद्धतीने खरीप हंगामातील हमीभाव खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक व जलद गतीने राबवावी, असे निर्देश पणन मंत्री रावल यांनी दिले.
