नांदेड। किटकनाशक क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या असलेल्या अदामा, गोदरेज, एमएमसी, बीएएसएफ या कीटनाशक कंपन्या आपल्या मनमानी कारभारानुसार शेतकरी हितास तिलांजली शेतकऱ्यांकडून मनमानी किंमत वसूल करण्यासाठी बेकायदेशिर रित्या कृषी केंद्र चालकांवर सक्ती करण्यात येत आहे.
आजघडीला किटक नाशकाचे दर मोठ्या प्रमाणात आहेत.तसेच शेतकी औषधे विक्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत आहे त्याबरोबरच अमुक वितरकाकडूनच तमूक माल घेण्याच्या सक्तीमुळे व्यापारी वर्गात भितीचे वातावरण तयार झाले असल्याची माहीती पेस्टीसाईड विक्रेते श्री सचिन कासलीवाल यांनी दिली आहे.
आजघडीच्या सद्य परिस्थितीत कीटकनाशक निर्मिती कंपन्यांवर मेहरबानी असल्याने शेतकऱ्यांना किटकनाशकं हे चढ्या दरानेच खरेदी करावी लागतात यावर कृषी विभागाने त्वरीत लक्ष घालून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबवविण्याची मागणी ही श्री सचिन कासलीवाल यांनी केली आहे.
खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांवरील रोगांना नियंत्रित करण्यासाठी कीटकनाशकांची फवारणी करणे हे शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य झाले आहे परंतु कीटकनाशक निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून कीटकनाशकांच्या दरात वाढ केली जाते. या कंपन्यांच्या शासन स्तरावर कोणतेही नियंत्रण नसते. परिणामी, शेतकऱ्यांना चढ्या दरानेच कीटकनाशक खरेदी करावी लागत आहेत त्याशिवाय पर्याय उपलब्ध नाही आहे .
खरीप हंगामातील पिकांच्या पेरणीला सुरुवात झाली. पिकाची लागवड झाल्यापासून ते काढणी होईपर्यंत पिकांवर विविध प्रकारच्या किडींचे हल्ले होतात. कीड नियंत्रणासाठी पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी करावी लागते. कीटकनाशकाची निर्मिती करणाऱ्या शेकडो कंपन्यांनी त्यांची औषधी बाजारात आणलेली आहे. प्रत्येक कंपनीचे दरही वेगवेगळे असतात. मात्र, दरवर्षी कीडनाशक औषधांचे दर वाढत असल्याचे शेतकरी सांगतात. खासगी कीटकनाशक कंपन्या दरवर्षी कोट्यवधींचा नफा कमावितात ही सत्य बाब आहे असे श्री सचिन कासलीवाल यांनी याविषयी अधिक माहीती देतांना ठासून सांगितले .
ग्राहकाला योग्य किमतीत वस्तू मिळण्याचा ज्या प्रमाणे हक्क आहे त्या प्रमाणे उत्पादनमूल्य समजणे हा देखील ग्राहकाचा हक्क आहे. वस्तूवर एमआरपी प्रमाणे उत्पादनमूल्य छापणे उत्पादकांना बंधनकारक केल्यास ग्राहकाला उत्पादकाचे नफ्याचे प्रमाण कळण्यास मदत होईल. त्याहीपेक्षा उत्पादनमूल्यावर जीएसटी आकारल्यास आणि ती रक्कम उत्पादकाकडूनच वसूल केल्यास शासनाच्या महसुलात वाढ होईलच. परंतु किरकोळ व्यापाऱ्यांची जीएसटीच्या किचकट हिशोब प्रक्रियेतूनही सुटका होईल. जीएसटी वसूल करण्याचा शासकीय खर्चही मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल असेही मत श्री सचिन कासलीवाल यांनी यावेळी व्यक्त केले.