महाराष्ट्राची सत्ता मिळविण्यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीत चढाओढ सुरु आहे. सत्तेसाठी दोन्ही बाजुंनी मतदारांना विविध प्रलोभने दाखविली जात आहेत. परंतु महाराष्ट्राचा समतोल विकास, समन्यायी पाणी वाटप यावर मात्र दोन्ही बाजुचे नेते बोलण्यास तयार नाहीत. महाराष्ट्राचा समतोल विकास साधला गेला असता तर राज्यासमोर आज भेडसावणारे महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या आदि समस्या उभ्याच राहिल्या नसत्या. महाराष्ट्र एकसंघ ठेवायचा असेल तर राज्यकर्त्यानी भान ठेवणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढत चालली त्या प्रमाणात शिक्षणाचे प्रमाणही वाढत चालले. वसंतदादाच्या काळात खाजगी शिक्षण संस्थांना परवानगी देऊन तालुकास्तरावर देखील विविध महाविद्यालये सुरु केली. परंतु त्या महाविद्यालयातून पदव्या घेऊन बाहेर पडणा-या तरुणांना नोकरीच्या संधी मात्र नाहीत. याचे कारण शासकीय नोक-या आता नसल्यात जमा आहेत. शासनाजवळ पैसाच नसल्याने शासन नोकर भरती करणे टाळत आहे. दुसरा पर्याय खाजगी उद्योगात नोकरीची संधी हाच राहतो. दुर्देवाने नोकरी देऊ शकणारे बहुतांश उद्योग मुंबई, पुण्यातच आहे. त्या कंपन्यात राज्याच्या ग्रामीण भागात राहणा-या तरुणांना फारसी संधी मिळत नाही. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे पदवीधर तरुणांची (बेकारांची) संख्या जशी वाढत आहे तसा कंपन्याकडून मिळणारा पगार कमी होत आहे. अल्पशा पगारात मुंबई, पुण्यात राहणे तरुणांना परवडत नाही. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करुन राज्याच्या विविध भागात उद्योग धंदे उभे करणे हे सरकारचे काम आहे. दुर्देवाने येथेही राजकारण आडवे येते.
राज्यातील सर्वात जास्त उद्योग धंदे मुंबई, पुण्यातच आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने उद्योगपती तेथेच उद्योगांना प्राधान्य देतात. शरद पवारांसारखे मातब्बर नेतृत्व असल्याने पुण्यात (बारामती जवळ) अनेक कंपन्या, उद्योगधंदे येतात. राज्याच्या इतर भागातील नेतृत्व उद्योग, कंपन्या खेचून आणण्यास अपुरे पडते. राज्यात हिंगोली, धाराशीव, परभणी, वाशीम, गडचिरोली, भंडारा असे अनेक जिल्हे आहेत ज्यामध्ये मोठे उद्योग धंदे नाहीत. उद्योगविरहित जिल्ह्यात जर हजार-दोन हजार तरुणांना रोजगार देऊ शकेल असे उद्योग आले तर ग्रामीण भागातील तरुणांना मुंबई, पुण्याला जाण्याची गरज भासणार नाही. मुंबई, पुण्यात या उद्योगधंद्यामुळे जी गर्दी दाटली ती आता विस्फोटक होण्याच्या मार्गावर आहे. राज ठाकरे जे आपल्या भाषणात म्हणतात की, मुंबई बरबाद व्हायला वेळ लागला, पुणे बरबाद व्हायला वेळ लागणार नाही हे सत्य आहे. राजकारण बाजुला ठेऊन यावर सत्तेवर येणा-यांनी विचार केला पाहिजे.
सर्व उद्योगधंदे, कंपन्या एकाच जागी सुरु करण्याला विकास म्हणत नाहीत. ती त्या भागाला आलेली सूज आहे. ती सूज कमी करण्याची गरज आहे. पूर्वी असे सांगितले जायचे की, राज्याच्या इतर भागात दळणवळणाच्या सोयी नाहीत त्यामुळे उद्योगपती त्या भागात येण्यास तयार होत नाहीत. आता परिस्थिती तशी राहिली नाही. राज्याच्या जवळपास सर्व भागात ब्राँडगेजसह रेल्वे सुविधा उपलब्ध आहेत. समृद्धी महामार्ग आणि त्याला जोडणारे एक्सप्रेस हायवे विदर्भ, मराठवाड्यात तयार झाले आहेत. राज्याच्या अनेक जिल्ह्यात विमान सेवा उपलब्ध झाली आहे. इंटरनेट सेवा तर राज्याच्या कानाकोप-यात पोहोचली आहे. उद्योगांना लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्याच्या सर्व भागात उपलब्ध आहे. त्यामुळे मुंबई, पुण्यातील उद्योगधंद्याचे विकेंर्द्रीकरण करुन ते उद्योग धंदे राज्याच्या इतर भागात नेणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी गरज आहे ती राजकीय इच्छा शक्तीची. दुर्देवाने तीच राज्याच्या इतर भागातील नेत्यात नाही. विदर्भ, मराठवाडा मागास राहण्याचे हेच कारण आहे. उद्योगधंद्याची दाटीवाटी झाल्याने मुंबई नियंत्रणाबाहेर गेली आहेच, पुणेही त्याच मार्गावर आहे. त्याचा विस्फोट होण्यापूर्वी सत्तेवर येणा-या राज्यकर्त्यांनी याबाबत कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे.
उद्योगधंदे नसतील तर रोजगार देणारा राज्यातील कृषी हा एकमात्र उद्योग आहे. दुर्देवाने सरकारी अनास्थेमुळे त्याची अवस्था जर्जर झाली आहे. शंकरराव चव्हाणांनी शेतीच्या सिंचनासाठी राज्यात जायकवाडी, उजनी, अप्पर पैनगंगा, पूर्णा, सिध्देश्वर यासारखे अनेक प्रकल्प उभे केले. आज काय स्थिती आहे? कोट्यावधी रुपये खर्चून बांधलेले हे प्रकल्प आजमितीला केवळ शहराला पाणी पुरवठा करण्या इतपत मर्यादित राहिले आहेत. याचे कारण काही जागी कालव्यांच्या दुरुस्ती झालेल्या नाहीत. अनेक वेळा पाऊस अपुरा झाल्याने प्रकल्पात पाणीच नसते. वीज पुरवठा ही तर शेतीसाठी नित्याची समस्या झाली आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, कोट्यावधी रुपये खर्चून बांधलेल्या सिंचन प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील (कमांड एरिया) जमिनी सर्रास अकृषक करुन त्यावर वसाहती उभ्या राहत आहेत. लाभ क्षेत्रातील जमिनीचे एन.ए. (अकृषक) करु नये असा कायदा आहे. तो धाब्यावर बसवून लाभ क्षेत्रातील जमिनीवर इमारती उभ्या राहत आहेत. पूर्णा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याच्या लाभ क्षेत्रात नुसत्या नांदेडचा विचार करायचा झाल्यास, विमानतळ, डीआरएम आँफिस आदि महत्वाच्या ठिकाणासह हजारो निवासी घरे उभी झालेली दिसतील.
प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील जमिनी अकृषक करायचा तर प्रकल्पावर करोडो रुपये खर्च कशासाठी करायचे? जे प्रकल्प पूर्ण झाले त्यांची ही अवस्था आहे तर जे प्रकल्प अपूर्ण आहेत त्यांना निधीच मिळत नाही. नांदेड जिल्हयातील लेंडी प्रकल्प हा त्याचे जीवंत उदाहरण आहे. दोन राज्याचा प्रकल्प असूनही गेल्या कित्येक वर्षापासून तो रखडत पडला आहे. महाराष्ट्रात काही वर्षापूर्वी सिंचन घोटाळा बराच गाजला. सन २००० ते २०१० या दहा वर्षात सिंचनावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाले आणि केवळ ०.१ टक्के सिंचनक्षेत्रात वाढ झाली. यातील ७० हजार कोटी बाजुला ठेवा, सिंचनात दहा वर्षात ०.१ टक्के वाढ झाली हे सत्य तर स्वीकारावेच लागेल. त्याचप्रमाणे प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील ज्या जमिनी अकृषक झाल्या त्या डीनोटीफाईड करुन सिंचनातून वगळाव्या लागतात. त्या अजून वगळल्या की नाही हे माहिती नाही. त्या जर वगळल्या तर आज महाराष्ट्रात सिंचनाखाली कागदोपत्री जेवढे क्षेत्र दाखविले जाते त्यातून काही हजार हेक्टर क्षेत्र कमी करावे लागेल. याचाच अर्थ राज्यात सिंचन क्षेत्रात वाढ तर झाली नाहीच उलट आहे ते सिंचनाचे क्षेत्रही कमी झाले. म्हणजे एकीकडे उद्योगधंदे नाहीत, शेतीची अशी वाट लागली आहे. मग त्या भागातील तरुणांनी काय करायचे?
या सर्व संकटातून मार्ग काढत शेतक-याने पिक घेतलेच तर त्याच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही. मग सरकार वीज बील माफी, कर्जमाफी असे थातूर मातूर उपाय काढून शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसते. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या ही स्थिती कायम राहते. वि.म. दांडेकर समितीने राज्याच्या जो बँकलाग काढला त्यात मराठवाडा, विदर्भ राज्यात सर्वात मागास असल्याचे दिसून आले. तो बँकलाँग आजवर भरुन निघाला नाही. याचे कारण शरद पवारांसारखे मातब्बर नेते पश्चिम महाराष्ट्रात असल्याने आणि त्यांच्या समोरुन विकास निधी, कोणताही प्रकल्प किंवा कंपनी खेचून आपल्या भागात आणण्याची हिंमत दाखविणारा नेता मराठवाडा, विदर्भात नसल्याने हा भाग कायम मागास राहिला. बारामतीला नियम तोडून पाणी दिले जाते, (चार दिवसापूर्वीच अजितदादा बारामतीत प्रचार करताना म्हणाले, नियम तोडून पाणी दिले.) मराठवाड्याला कृष्णा खो-यातील हक्काचे २१ टीएमसी पाणी आजवर मिळाले नाही.
अशा संकुचित मनोवृत्तीचे राजकारणी जो पर्यत राज्याच्या विधान सभेत असतील तोवर विदर्भ, मराठवाड्याचा विकास होणार नाही, येथील शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. दुर्देव याचे आहे की, अशा मुलभूत प्रश्नावर राज्यातील नेते प्रचार सभेत बोलत नाहीत. लोकही त्यांना विचारत नाहीत. उध्दव ठाकरे आले की, गद्दार, ५० खोके, भाजपचे आले की, बटेंगे तो कटेंगे, शिंदेची लाडकी बहीण हे सोडून बोलतच नाहीत. राज्याचा समतोल विकास कसा साधणार? विदर्भ, मराठवाड्यातील तरुणांना त्यांच्या अवती भवती रोजगाराच्या संधी कधी उपलब्ध करुन देणार यावर प्रचार सभेत चर्चा व्हायला पाहिजेत. नेते करीत नाहीत. मतदार तर आता मताला काय भाव मिळतो याच फिराकीत आहे. अशाने निवडणुकावर निवडणुका येतील, राज्य आहे तिथेच राहील. एक दिवस असा विस्फोट होऊन विदर्भाची वेगळं होण्याची मागणी आहेच, मराठवाड्यातही ती ठिणगी पेटायला वेळ लागणार नाही. महाराष्ट्र एकसंघ ठेवायचा असेल तर राज्यकर्त्यांनी यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
…..विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. १२.११.२०२४, मो.नं. ७०२०३८५८११
